8th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा (Central Employees) 8वा वेतन आयोग लागू होणार की नाही याबाबत अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. सरकारने (government) याबाबत स्पष्ट निर्णय घेतला नाही.
मात्र कर्मचारी संघटनांचे (employee unions) म्हणणे आहे की ते या संदर्भात निवेदन तयार करत असून, ते लवकरच सरकारला सादर केले जाईल.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सभागृहात स्पष्ट केले आहे की, सरकार अद्याप 8 व्या वेतनाचा विचार करत नसून, या निवेदनातील शिफारशींनुसार वेतनवाढीची मागणी आहे किंवा 8 वा वेतन आयोग आणा, आणि गरज पडल्यास संपही केला जाईल.
कामगार संप करू शकतात
ऑल इंडिया डिफेन्स एम्प्लॉईज फेडरेशन AIDEF ने स्पष्ट केले आहे की जर सरकारने 8 वा वेतन आयोग आणि जुनी पेन्शन बहाल केली नाही तर कर्मचारी अनिश्चित काळासाठी संपावर जाऊ शकतात.
या संपात केंद्रीय आणि राज्य कर्मचारी संयुक्तपणे सहभागी होऊ शकतात. मात्र, 8 वा वेतन आयोग येणार नाही, अशी थेट भूमिका केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांच्याकडून घेण्यात आली.
किमान वेतन 26 हजार रुपयांपर्यंत असू शकते
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांचे म्हणणे आहे की, सध्या किमान वेतन मर्यादा 18 हजार रुपये ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये इन्क्रिमेंटमध्ये फिटमेंट फॅक्टरला खूप महत्त्व देण्यात आले आहे.
सध्या, हा घटक 2.57 पट आहे, जरी 7 व्या वेतन आयोगात तो 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. असे झाल्यास कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपये होईल.
सरकार नवीन प्रणाली देखील सुरू करू शकते
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार आता 7 व्या वेतन आयोगानंतर नवीन वेतन आयोग येणार नाही. त्याऐवजी सरकार अशी यंत्रणा राबवणार आहे, ज्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आपोआप वाढ होईल.
ही एक ‘स्वयंचलित वेतन पुनरावृत्ती प्रणाली’ असू शकते, ज्यामध्ये डीए 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त असल्यास, पगारात स्वयंचलित सुधारणा होईल. असे झाल्यास 68 लाख केंद्र सरकारचे कर्मचारी आणि 52 लाख पेन्शनधारकांना त्याचा थेट लाभ मिळेल.
मात्र, सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही. याबाबत शासन निर्णय घेतल्यानंतर अधिसूचना जारी करून अधिकृत केले जाईल.
कमी उत्पन्न गटासाठी पगार (salary) अधिक वाढू शकतो
या प्रकरणाशी संबंधित अर्थ मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, महागाई पाहता मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांचा पगार खालच्या स्तरावरून वाढवावा.
अशा स्थितीत सरकारने 2023 मध्ये वेतनाचा नवा फॉर्म्युला आणला तर मध्यम स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना फारसा फायदा होणार नसला तरी कमी उत्पन्न गटातील कर्मचाऱ्यांना चांगला लाभ मिळू शकतो. त्याचा मूळ पगार 3 हजार ते 21 हजार रुपयांनी वाढू शकतो.
