8th Pay Commission : जरी कर्मचारी युनियन (employees union) 7 व्या वेतन आयोगाच्या (7th Pay Commission) शिफारशीनुसार उच्च श्रेणीतील फिटमेंट फॅक्टरमध्ये (fitment factor) वाढ करण्यासाठी जोर देत आहे.
यासंदर्भात त्यांच्याकडून नवीन निवेदन तयार करण्यात येत आहे. लवकरच ही निवेदने सरकारला (government) सुपूर्द केली जातील, असे मीडिया रिपोर्ट्समध्ये (media reports) म्हटले आहे.
केंद्रीय कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्या किमान वेतन मर्यादा 18,000 रुपये ठेवण्यात आली आहे, जी फिटमेंट फॅक्टरवर आधारित आहे, जी 2.57 पट आहे. मात्र, सातव्या वेतन आयोगाने ते 3.68 पट ठेवण्याची शिफारस केली होती.
आता जर कर्मचारी संघटनेची मागणी मान्य झाली तर फिटमेंट फॅक्टर 3.68 पटीने वाढवून कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन 18 हजार रुपयांवरून 26 हजार रुपये होईल.
केंद्र सरकार नवीन घटक आणू शकते
कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा घटक ठरवण्यासाठी केंद्र सरकार नवीन फॉर्म्युला आणू शकते. मात्र, पगार मोजणीतील मूल्यांकनाबाबतचे स्वरूप अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. सरकार या दिशेने काम करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. यासोबतच, महागाई भत्ता 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त झाल्यास पगाराची गणना सेल्फ-ड्राइव्हद्वारे केली जाईल. अशा सूत्रावर सरकार काम करत आहे.
