Government Decision: 8 व्या वेतन आयोगाबाबत (8th Pay Commission) बऱ्याच दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. त्यांच्याबद्दल मीडिया रिपोर्ट्स रोज येत राहतात, पण ते लागू होईल की नाही याबद्दल शंका होती. पण आता या संदर्भात मोदी सरकारकडून (Modi Govt) नवे अपडेट समोर आले आहे. त्यात सरकारने आठवा वेतन आयोग येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
अर्थ राज्यमंत्र्यांनी संसदेत उत्तर दिले –
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्र सरकारकडून असा कोणताही दावा निराधार असल्याचे म्हटले जात आहे, ज्यामध्ये केंद्र सरकारी कर्मचारी (Central Government Employees) आणि पेन्शनधारकांच्या वेतन, भत्ते (Allowances) आणि पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्यासाठी 8वी केंद्रीय वेतन आयोग आणण्याची चर्चा आहे. असा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) यांनी संसदेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सांगितले.
सरकारने नाकारले –
मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री (Union Minister of State for Finance) पंकज चौधरी यांना विचारण्यात आले की, केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन सुधारण्यासाठी सरकार 8 वा वेतन आयोग लागू करण्याचा विचार करत आहे का? त्यावर सरकारकडून ती येणार नसल्याचे सांगण्यात आले.
हे सूत्र वापरले जाऊ शकते –
पे मॅट्रिक्समध्ये वेळोवेळी बदल व्हायला हवेत आणि त्यासाठी पुढील वेतन आयोगाची गरज नाही, असे केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री म्हणाले. अशा स्थितीत ऍक्रॉइड फॉर्म्युलाच्या आधारे पुनरावलोकन करून त्यात सुधारणा करता येऊ शकतात, ज्यामुळे सर्वसामान्यांना आवश्यक असलेल्या वस्तूंच्या किमती लक्षात घेऊन बदल करता येऊ शकतात.
डीएमध्ये संभाव्य वाढ –
वाढत्या महागाईमुळे, ऑगस्टच्या सुरुवातीला केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांना DA (महागाई भत्ता) आणि DR (महागाई सवलत) 4 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे अपेक्षित होते. मात्र, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही. सरकारने डीए वाढवल्यास केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ होणार आहे.
