Good News: वन रँक वन पेन्शन (OROP) वर केंद्र सरकारने (Central Government) पुन्हा एकदा मोठा प्रतिसाद दिला आहे. ज्या अंतर्गत माजी सैनिकांच्या (ex-servicemen) पेन्शनमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
एका प्रश्नाला उत्तर देताना संरक्षण राज्यमंत्री अजय भट्ट (Ajay Bhatt) यांनी राज्यसभेत सांगितले (Rajya Sabha) की, ही दुरुस्ती 1 जुलै 2019 पासून केली जात आहे आणि ते 2019 पासूनच लागू मानले जाईल.
दुसरीकडे, सर्वोच्च न्यायालयाने वन रँक वन पेन्शनवरील पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावली आहे. राज्यसभेत बोलताना मंत्र्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा संदर्भ दिला. वन रँक वन पेन्शन योजनेच्या अंमलबजावणीची घोषणा 2015 मध्ये झाल्याचेही सांगण्यात आले. ज्यासाठी अधिसूचनाही जारी करण्यात आली होती आणि आता त्यात सुधारणा केली जात आहे. खरं तर, दर 5 वर्षांनी पेन्शनचा आढावा घेण्याची तरतूद आहे.
वन रँक वन पेन्शन अंतर्गत 1 जुलै 2019 पासून पेन्शनच्या सुधारणेची प्रक्रिया सुरू असल्याचे मंत्र्यांनी त्यांच्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे. या अंतर्गत, समान ज्ञानाने निवृत्त होणाऱ्या सशस्त्र दलातील कर्मचार्‍यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या तारखेची पर्वा न करता एकसमान पेन्शन दिली जावी.
ज्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. दुसर्‍या प्रश्नाला उत्तर देताना, भट्ट यांनी सैन्य, नौदल आणि हवाई दलातील सैनिक आणि अधिकाऱ्यांच्या “तणाव कमी करण्यासाठी आणि क्षमता सुधारण्यासाठी” घेतलेल्या उपाययोजनांबद्दल तपशीलवार माहिती दिली. ते म्हणाले की शिपाई आणि अधिकारी प्रशिक्षण सुनियोजित कार्यक्रमानुसार आयोजित केले जाते.
आम्ही तुम्हाला सांगतो की वन रँक वन पेन्शन योजनेच्या प्रक्रियेबाबत आतापर्यंत कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. त्यासाठी 2019 मध्ये दुरुस्ती करायची होती, ती झाली नाही. त्याच वेळी, सरकारचे म्हणणे आहे की ही दुरुस्ती 2019 पासून प्रभावी मानली जाईल आणि त्यासाठी दुरुस्तीची प्रक्रिया पुढे नेली जात आहे.
येथे, सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये केंद्राने दिलेली पुनर्विलोकन याचिका फेटाळून लावत त्याचे वन रँक वन पेन्शन तत्त्व कायम ठेवले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, या निर्णयात घटनात्मक कमतरता नाही आणि ती मनमानीही नाही. त्यामुळे लवकरच माजी सैनिकांना वन रँक वन पेन्शन योजनेचा लाभ मिळू शकेल, असा विश्वास आहे.
