Government new policy: प्रत्येक वेळी तुम्ही स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी जाता तेव्हा सोबत चार्जर (smartphone charger) पण घेऊन येता. आयफोन (iphone) आणि काही प्रीमियम अँड्रॉइड (premium android) फोन वगळता बहुतेक प्रकरणांमध्ये हेच घडते. कधी फास्ट चार्जिंगच्या (fast charging) नावाखाली तर कधी वेगवेगळ्या चार्जिंग पोर्टच्या नावाने चार्जरसाठी पैसे खर्च करावे लागतात.
स्मार्टफोन, फीचर फोन, इअरबड्स (earbuds), ब्लूटूथ स्पीकर, लॅपटॉप (laptop) यासह वेगवेगळ्या गॅझेट्ससाठी तुम्हाला वेगवेगळे चार्जर ठेवावे लागतील. आता या गोष्टींवर नियंत्रण ठेवता येईल. सरकार फक्त दोन प्रकारच्या चार्जिंग पोर्टला (Two types of charging ports) परवानगी देण्याचा विचार करत आहे.
या संदर्भात 17 ऑगस्ट रोजी बैठक होणार आहे. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने या प्रकरणाशी संबंधित सर्व प्रमुख उद्योग संघटना आणि क्षेत्र विशिष्ट संघटनांची बैठक बोलावली आहे. जाणून घेऊया या बैठकीत काय होणार?
बैठकीत चार्जरवर चर्चा होणार आहे –
या बैठकीत, ‘देशांतर्गत गॅझेट्ससाठी एकाधिक चार्जिंग पोर्टचा वापर काढून टाकण्याच्या शक्यतेवर चर्चा केली जाईल.’ म्हणजेच सरकार या विषयावर केवळ चर्चा सुरू करत आहे.
अलीकडे युरोपियन युनियनमध्येही असे प्रकरण पाहायला मिळाले आहे. युरोपियन युनियनने नुकतेच सर्व गॅझेटसाठी USB टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट मंजूर केले आहे. असा निर्णय भारतातही घेतला गेला तर त्याचे अनेक फायदे होऊ शकतात.
काय परिणाम होईल? –
या प्रकरणी ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंग यांनी गेल्या आठवड्यात उद्योग जगतातील नेत्यांना पत्र लिहिले आहे. या पत्रात त्यांनी केवळ दोन प्रकारच्या चार्जिंग पोर्टच्या फ्रेमवर्कवर काम सुरू करण्याबाबत सांगितले आहे.
स्मार्टफोन, लॅपटॉप, टॅबलेट, इअरबड्स यांसारख्या उपकरणांसाठी एक चार्जिंग पोर्ट असेल. तर दुसरे इतर उपकरणांसाठी दिले जाऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांना अनेक फायदे मिळणार आहेत.
प्रत्येक वेळी चार्जर खरेदी करायची गरज नाही? –
कारण, बहुतेक स्मार्ट उपकरणे फक्त एक चार्जिंग पोर्ट वापरतील. त्यामुळे तुम्हाला प्रत्येक वेळी नवीन चार्जरची गरज भासणार नाही. चार्जर यापुढे सर्वात लहान उत्पादनांसह येत नाहीत. कंपन्या त्यांच्यासोबत फक्त चार्जिंग केबल पुरवतात.
स्मार्टफोन आणि लॅपटॉप ही दोन प्रमुख उत्पादने आहेत जी अजूनही चार्जरसह येतात. जर प्रत्येकाने समान चार्जर वापरण्यास सुरुवात केली, तर यामुळे खरेदीचा खर्च कमी होऊ शकतो.
यासोबतच कंपन्या ग्राहकांना चार्जरसह आणि त्याशिवाय स्मार्टफोन आणि इतर उत्पादने खरेदी करण्याचा पर्याय देऊ शकतात. यासह, चार्जरशिवाय स्मार्टफोन खरेदी करण्यासाठी तुम्हाला कमी पैसे लागतील.
ई-कचरा कमी करा –
सरकारच्या या पाऊलामुळे ई-कचराही कमी होणार आहे. कारण तुम्हाला प्रत्येक वेळी चार्जर घ्यावा लागणार नाही. तुम्ही तुमचा जुना चार्जर बराच काळ वापरण्यास सक्षम असाल. प्रत्येक गॅझेटसाठी स्वतंत्र चार्जरची आवश्यकता देखील कमी असेल. अशा प्रकारे ई-कचरा कमी होईल. यासोबतच स्वस्तात होणाऱ्या आयातीलाही आळा बसेल.
