Maharashtra : राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यापासून मोठंमोठे प्रकल्प राज्याबाहेर गेले आहेत. तसेच हे प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्याचे सत्र सुरूच आहे. त्यावरून शिंदे सरकारवर विरोधक सडकून टीका करत आहेत. तसेच या सरकारच्या कामावर प्रश्नचिन्ह देखील उपस्थित केले जात आहेत.
गेल्या तीन-चार महिन्यांत मोठ्या औद्योगिक प्रकल्पांनी राज्याव्यतिरिक्त इतर जागा कशा निवडल्या आहेत, याची चौकशी करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करणार आहे.
राज्याच्या एका मंत्र्याने बुधवारी ही घोषणा केली. या प्रकरणातील वस्तुस्थिती समोर आणण्यासाठी लवकरच श्वेतपत्रिका जारी करण्यात येईल, असेही राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले आहे.
सरकारवर सतत टीका
शिदे-भाजप युती सरकारला मोठे प्रकल्प राज्याबाहेर हलवल्याबद्दल विरोधकांकडून टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. वेदांत-फॉक्सकॉनचा १.५४ लाख कोटी रुपयांचा सेमीकंडक्टर प्लांट यापूर्वी पुण्यात उभारण्याचा प्रस्ताव होता, परंतु सप्टेंबरमध्ये तो गुजरातमध्ये उभारण्याची घोषणा करण्यात आली.
युरोपियन एव्हिएशन फर्म एअरबस आणि टाटा समूहाच्या एका संघाने ऑक्टोबरमध्ये लष्करी विमान तयार करण्यासाठी 22,000 रुपयांचा प्रकल्प वडोदरा येथे हलवण्याचा निर्णय घेतल्याने महाराष्ट्राने आणखी एक मोठा प्रकल्प गमावला.
चौकशी होणार
या संपूर्ण प्रकरणावर सामंत म्हणाले की, यावर राजकारण केले जात आहे. शिंदे सरकार आल्यानंतर हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर गेले, असे दाखविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे, मात्र राजकारण करण्याशिवाय हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर कसे गेले, याची चौकशी करण्याची गरज आहे. याची चौकशी करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार आहे.
समिती ६० दिवसांत अहवाल सादर करणार
हे प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर कसे गेले, या प्रकल्पांबाबत कधी बैठका झाल्या, सामंजस्य करार केव्हा झाले, हे समिती ६० दिवसांत सांगेल, असे सामंत म्हणाले. या चौकशीतून तरुणांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या सर्व शंका दूर होतील, असे ते म्हणाले.
