8th Pay Commission: सरकार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 8 व्या वेतन आयोग (8th Pay Commission) स्थापन करणार की नाही, याबाबत अनेक दिवसांपासून चर्चा सुरू होती. मात्र आता सरकारने सर्व काही साफ केले आहे. आठव्या वेतन आयोगापर्यंत केंद्रीय कर्मचार्‍यांच्या डीएमध्ये (DA) वाढ करण्याबाबत सरकारने संसदेत तपशीलवार स्पष्टीकरण दिले आहे. अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी (Pankaj Chaudhary) यांनी लोकसभेत लेखी उत्तर देताना सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगाराशी संबंधित अनेक प्रश्नांची उत्तरे दिली.
8 व्या वेतन आयोगाची कल्पना नाही –
चौधरी यांनी सांगितले की, “केंद्र सरकारी कर्मचार्‍यांसाठी (Central Government Employees) आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या स्थापनेबाबत असा कोणताही प्रस्ताव सरकारकडे विचाराधीन नाही, जो 1 जानेवारी 2026 पासून लागू केला जाऊ शकतो”. त्याचबरोबर आठवा वेतन आयोग स्थापन होणार नाही असे नाही, असेही ते म्हणाले.
पगारात वाढ
पंकज चौधरी यांना विचारण्यात आले की, महागाई (inflation) पाहता सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्यासाठी सरकार काय करत आहे? या प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्ता दिला जातो. महागाईचा दर औद्योगिक कामगारांसाठी अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकाच्या (All India Consumer Price Index) आधारे मोजला जातो. या आधारावर कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दर सहा महिन्यांनी बदलला जातो.
मार्चमध्ये डीए वाढवण्यात आला होता –
चलनवाढीचा दर रिझर्व्ह बँकेने ठरवून दिलेल्या उद्दिष्टापेक्षा सातत्याने जास्त आहे. जूनमध्ये किरकोळ महागाईचा दर 7.01 टक्के होता. जुलै महिन्याची आकडेवारी येणे बाकी आहे.
महागाई दराचे आकडे पाहता, असे बोलले जात आहे की सरकार लवकरच केंद्रीय कर्मचार्‍यांचा डीए 4 टक्क्यांनी वाढवू शकते. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 34 टक्के दराने डीए मिळत आहे. सरकारने मार्च 2022 मध्ये डीएमध्ये 3 टक्क्यांनी वाढ केली होती.
लवकरच घोषणा होऊ शकते –
कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता दर सहा महिन्यांनी बदलला जातो, असे अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले. अशाप्रकारे मार्च महिना वाढून ऑगस्टमध्ये सहा महिने पूर्ण झाले आहेत. अशा परिस्थितीत केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता वाढविण्याबाबत सरकार या महिन्यात निर्णय घेऊ शकते.
