मुंबई आणि पुणे या दोन महत्त्वाच्या शहरांना जोडणारा मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग हा महाराष्ट्रातील वाहतुकीचा कणा मानला जातो.
मात्र, या मार्गावर वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसगाड्यांवर दररोज दंड आकारला जात असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विशेष म्हणजे, हा दंड आता चालकांच्या वेतनातून वसूल करण्याचा निर्णय एसटी महामंडळाने घेतला आहे.
या निर्णयामुळे चालकांवर जबाबदारीचे ओझे तर वाढलेच आहे, पण नियम पाळण्याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
वाहतूक नियमांचे उल्लंघन झाल्यास परिवहन विभागाकडून दंडाची नोटीस येते, ज्यामध्ये उल्लंघनाचा वेळ आणि ठिकाण नमूद असते. या माहितीच्या आधारे त्या वेळी बस कोणत्या चालकाच्या ताब्यात होती, हे शोधले जाते.
त्यानंतर संबंधित चालकाच्या वेतनातून दंडाची रक्कम कापून ती परिवहन विभागाकडे जमा केली जाते, असे एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. ही पद्धत दंडाची वसुली सुलभ करते, पण चालकांसाठी आर्थिक ताण वाढवणारी ठरत आहे.
या मार्गावर दररोज होणाऱ्या दंडाच्या घटनांमुळे नियमांचे पालन किती कठीण आहे, हेही अधोरेखित झाले आहे.
मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आले आहेत. हे कॅमेरे वेगमर्यादेचे उल्लंघन, मार्गिकेचे उल्लंघन (लेन कटिंग), तसेच सीटबेल्ट न घालणे अशा नियमभंगांवर लक्ष ठेवतात.
या उपाययोजनांमुळे वाहतुकीला शिस्त लागावी, असा उद्देश आहे. तरीही, एसटीच्या बसगाड्यांवर दररोज किमान एका चलनाची कारवाई होत असल्याने प्रशासनाने चालकांना वेगमर्यादा आणि इतर नियम पाळण्याच्या कडक सूचना दिल्या आहेत.
मात्र, नियमांचे उल्लंघन थांबत नसल्याचे चित्र आहे, जे या मार्गावरील आव्हानांची तीव्रता दर्शवते.
एसटी महामंडळाच्या पुणे विभागासह सातारा आणि इतर विभागांच्या बसगाड्याही या मार्गावर धावतात आणि त्यांच्यावरही दंडाची कारवाई होत आहे. यावर उपाय म्हणून सातारा विभागाने एक पथक तयार केले, ज्याने एक्स्प्रेस वेवरील वेगमर्यादेची संपूर्ण माहिती गोळा केली. ही माहिती चालकांना देण्यात आली असून, ती सोशल मीडियावर व्हायरल झाली आहे.
तरीही, दंडाच्या घटना कमी होत नसल्याने केवळ माहिती देणे पुरेसे ठरत नाही, असे दिसते. चालकांना नियमांचे पालन करण्यासाठी अधिक प्रशिक्षण आणि पाठबळाची गरज असल्याचे यातून सूचित होते.
चालकांच्या वेतनातून दंड वसूल करण्याची पद्धत अंमलात आणली जात असली, तरी त्यामुळे चालकांवर दबाव वाढला आहे. एक्स्प्रेस वेवरील वेगवान वाहतूक, वेळेचे बंधन आणि काही ठिकाणी अस्पष्ट सूचनांचा अभाव यामुळे नियमभंगाच्या घटना घडतात.
सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमुळे उल्लंघनावर नियंत्रण ठेवणे शक्य झाले असले, तरी चालकांना दोष देऊन त्यांच्या वेतनातून दंड वसूल करणे हा उपाय कितपत योग्य आहे, यावर चर्चा सुरू आहे. या धोरणामुळे नियमांचे पालन वाढेल की चालकांमध्ये असंतोष निर्माण होईल, हे पाहणे बाकी आहे.
