Maharashtra News :गोदावरी खोऱ्यात आवर्षणामुळे पाण्याची मोठी तुट असते. त्याचा परिणाम म्हणून उत्तर महाराष्ट्रासह मराठवाडा शिवाराला दुष्काळी परिस्थितीला तोंड द्यावे लागते.
ही बाब लक्षात घेऊन पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्राला वाहून वाया जाणारे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात आणण्यासाठी पाणी परिषदेच्या माध्यमातून लोकनेते स्वर्गीय बाळासाहेब विखे पाटील, गणपतराव देशमुख, दत्ता देशमुख यांच्यासारख्यांनी मोठा संघर्ष केला.
त्याचे फलित म्हणून तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पश्चिम वाहिनीचे पाणी वळवण्याच्या प्रकल्पासाठी ५० हजार कोटीचा आराखडा मंजूर केला.
मात्र, त्यानंतर सत्तेत आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने या दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या हिताच्या योजनेकडे दुर्लक्ष केले. या प्रकल्पाशी निगडित असलेल्या विखे नावाचे वावडे त्यांना होते काय?
असे टीकास्त्र महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर केले. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या अहमदनगर उपकेंद्राच्या प्रस्तावित इमारतीच्या भूमिपूजनासाठी मंगळवारी महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील जिल्हा दौऱ्यावर आले होते.
या दरम्यान पत्रकारांशी ते बोलत होते. महसूल मंत्री म्हणाले, मात्र हा प्रकल्प शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात मार्गी लागेल.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुष्काळी भागाची जाण ठेवून अखेरच्या टप्प्यात पश्चिम वाहिनीचे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात पूर्व भागात वळविण्यासाठी ५० हजार कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर केला होता.
मात्र, त्यानंतर राज्यात सत्तेवर आलेल्या महाविकास आघाडी सरकारने दुष्काळी शेतकऱ्यांच्यासाठी महत्त्वपूर्ण असलेल्या या प्रकल्पाकडे दुर्लक्ष केले. असे देखील ते म्हणाले.
