Nevasa News : नेवासा तालुक्यात पाऊस झाला नाही.सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत आला. साखरेवरही अशाच प्रकारे निर्यात शुल्क लावण्याचा सरकार विचार करत आहे. तालुक्यात रोटेशन सोडले जावे,यासाठी आ.गडाख आक्रमक झाले असून त्यांचा पाठपुरावा चालू झाला आहे.
शासनाने कांद्याला अनुदान देण्याची घोषणा केली होती. त्यासह सहा महिने झाले आहेत.शेतकर्‍यांच्या पदरात अजूनही अनुदानाची रक्‍कम आली नाही. केंद्र सरकारने शहारातील नागरिकांना कांदा स्वस्त मिळवा यासाठी निर्यातीवर ४०% शुल्क आकारून शेतकर्‍यावर अन्याय केला आहे.
नेवासा तालुक्‍यातील ८ पैकी ५ महसूल मंडळात नुकसान भरपाई मिळावी , कांदा निर्यातीवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा, कांद्याला ४ हजार रुपये हमीभाव निश्‍चीत करावा, नेवासा तालुक्यात कोरडा दुष्काळ जाहीर करावा, रोटेशन सोडावे,अशा विविध मागण्या करण्यात आल्या आहे.
महाराष्ट्रात पाऊस नसल्याने शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यात केंद्र सरकारने निर्यांत बंदीवर ४०% शुल्क लावल्याने कांदा उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला आहे. सरकारने जो भाव निश्‍चित केला आहे, तो परवडणारा नाही. शासनाने जे धोरण जाहीर केले आहे. त्याची प्रत्यक्षात अमलबजावणी नाही.
तालुक्यात त्वरित नाफेड केंद्र चालू करावे . शेतकऱ्यांना योग्य भाव मागणे हा अधिकार असून या प्रश्‍नात कुठलेही राजकारण करण्याची माझी भूमिका नाही. शेतकऱ्यांना न्याय मिळावा ही माझी प्रामाणिक भूमिका असल्याचे माजी मंत्री आमदार शंकरराव गडाख यांनी सांगितले.
