Free Ration : देशात प्रत्येकाकडे रेशन कार्ड आहे. याच रेशन कार्डवरून पात्र रेशन कार्डधारकांना धान्याचा लाभ घेता येतो. जर तुमच्याकडेही रेशन कार्ड असेल आणि तुम्हीही धान्याचा लाभ घेत असाल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी आहे.
कारण आता पात्र कार्डधारकांना मोफत रेशनचा लाभ घेता येणार आहे. इतकेच नाही तर त्यांना इतर सुविधा मिळणार आहेत. सर्वसामान्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होणार आहे. न्यायालायकडून यासाठी 3 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाकडून आपल्या आदेशात असे स्पष्ट करण्यात आले आहे की, केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाच्या स्थलांतरित मजुरांना शिधापत्रिकेसाठी व्यापक प्रसिद्धी मिळावी. इतकेच नाही तर ते राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत योजनेचा लाभ घेऊ शकतील याची खात्री करून घ्यावी.
याबाबत न्यायालयाने असे निरीक्षण नोंदवले आहे की केंद्र आणि राज्य सरकार यांना फक्त NFSA अंतर्गत लोकसंख्येचे प्रमाण योग्यरित्या राखले गेले नसल्याच्या आधारावर स्थलांतरित कामगारांना शिधापत्रिका नाकारता येत नाहीत. देशातील सर्व नागरिकांना कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळालाच पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या सुविधाही देण्यात येणार
आकडेवारी जाहीर करत असताना केंद्र सरकारकडून असे सांगण्यात आले की, मदतीसाठी बनवण्यात आलेल्या या लेबर पोर्टलवर 28.86 कोटी कामगारांची नोंदणी झाली आहे. 24 राज्ये आणि त्यांचे कामगार विभाग यांच्यात डेटा शेअरिंग करण्यात येत आहे. 20 कोटी लोक राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचे लाभार्थी आहेत. त्यामुळे जर तुम्हीही कार्डधारक असल्यास सरकारकडून तुम्हालाही दर महिन्याला मोफत रेशन मिळत असेल, तर ही बातमी महत्त्वाची आहे.
कार्ड धारकांना मोफत रेशन आणि सरकारी योजनांचा लाभ यासह अनेक मोठे फायदे देण्यात येत आहेत. मोफत आणि स्वस्त रेशनसोबतच रेशनकार्डच्या माध्यमातूनही लोकांना सुविधा देण्यात येत आहेत. यासाठी त्यांना पत्ता पुरावा म्हणून शिधापत्रिका वापरण्याचे स्वातंत्र्य दिले गेले असून बँकेशी निगडित कामासाठी आणि गॅस कनेक्शन घेण्यासाठीही रेशनकार्डचा वापर केला आहे.
मोबाइल एटीएम वाहन सुरू
तामिळनाडू सरकारचे सहकार विभागाचे सचिव राधाकृष्णन यांनी विल्लुपुरम स्थित केंद्रीय सरकारी बँकेत शेतकरी आणि महिला बचत गटांना कर्ज सहाय्य देण्यात येत आहे. त्यासाठी मोबाईल एटीएम वाहनही सुरू केले गेले आहे.
शिधापत्रिकेचीही तपासणी केली असून त्यांनी दुकानातील तांदूळ व वस्तूंचा दर्जा तपासण्यात आला होता. तमिळनाडूमध्ये 5784 ISO प्रमाणित रेशन दुकाने आहेत. यात या तामिळनाडू सरकारने 34 लाख मेट्रिक टन धानाची खरेदी केली असून या सरकारने तांदळाची तस्करी रोखण्यासाठी गेल्या 1 वर्षात 15726 प्रकरणे नोंदवली आहेत.
अशी सर्व माहिती शासनाकडून दिली आहे. ज्यात फॅमिली कार्डधारकांनी रेशन साहित्य रद्द झाल्याच्या अफवेवर विश्वास ठेवू नये, असे सांगण्यात आले होते. असा कोणताही आदेश जारी केला नसून ग्रामीण भागातील रेशन दुकानांवर उत्पादने विकण्याची सक्ती करण्यात येणार नाही. अशा विक्रीसाठी कोणतेही लक्ष्य निश्चित केले नसल्याची महत्त्वाची माहिती सहकार विभागाच्या सचिवांकडून देण्यात आली आहे.
