PMGKAY: कोविड महामारीच्या काळापासून देशातील करोडो गरीब कुटुंबांना मोफत रेशनची योजना लवकरच बंद केली जाऊ शकते. वित्त मंत्रालयाच्या खर्च विभागा (Expenditure Department) ने (व्यय विभाग) सप्टेंबर 2022 पासून मोफत रेशन योजनेला आणखी मुदतवाढ देण्यावर आक्षेप नोंदवला आहे.
यासोबतच करातून सवलत देण्याबाबतही मंत्रालयाने प्रतिकूल मत व्यक्त केले आहे. अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे आहे की, मोफत रेशन योजना (Free ration plan) पुढे नेणे किंवा करात कोणतीही सवलत दिल्यास सरकारच्या आर्थिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो.
अन्न अनुदान बिल खूप वाढू शकते –
या वर्षी मार्चमध्ये केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) सहा महिन्यांसाठी म्हणजे सप्टेंबर 2022 पर्यंत वाढवली. सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात अन्न अनुदानासाठी 2.07 लाख कोटी रुपये प्रस्तावित केले होते. 2021-22 (FY22) आर्थिक वर्षात हे 2.86 लाख कोटी रुपयांपेक्षा कमी होते.
तसेच मोफत रेशन योजनेला सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ दिल्याने अन्न अनुदानाचे बिल (Food subsidy bill) 2.87 लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. ही योजना आणखी सहा महिन्यांसाठी वाढवल्यास अन्न अनुदानाचे बिल 80 हजार कोटी रुपयांनी वाढून सुमारे 3.7 लाख कोटी रुपये होऊ शकते.
सरकारचे आर्थिक आरोग्य बिघडण्याचा धोका –
अहवालानुसार विभागाने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, कोणतीही कर सवलत देणे किंवा अन्न अनुदान योजना पुढे नेणे याचा आर्थिक आरोग्यावर वाईट परिणाम होऊ शकतो. विभाग म्हणतो, ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना सप्टेंबरच्या पुढे वाढवू नये, असा सल्ला देण्यात आला आहे. अन्न सुरक्षा (Food security) आणि आर्थिक स्थिती या दोन्ही आधारावर हा सल्ला दिला जात आहे…’
खर्च विभागाने पुढे म्हटले आहे की, मोफत रेशन योजना वाढवणे, खत अनुदान वाढवणे, एलपीजी (LPG) वरील सबसिडी परत आणणे, पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क कमी करणे, खाद्यतेलांवरील कस्टम ड्युटी कमी करणे इत्यादी अलीकडील निर्णयांमुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. आर्थिक परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलवर दिलासा मिळाल्याने एवढे नुकसान –
अर्थ मंत्रालयाच्या खर्च विभागानुसार, गेल्या महिन्यात पेट्रोल आणि डिझेलवरील शुल्क कमी केल्यामुळे सुमारे 01 लाख कोटी रुपयांचा महसूल बुडाला आहे. सरकारने या आर्थिक वर्षासाठी अर्थसंकल्पात वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.4 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य ठेवले होते.
फिच रेटिंगचा अंदाज आहे की, सबसिडी आणि कर सवलतीमुळे वित्तीय तूट जीडीपीच्या 6.8 टक्क्यांपर्यंत वाढू शकते. या आठवड्यात मंगळवारी जाहीर झालेल्या मोनाली इकॉनॉमिक रिव्ह्यूमध्ये अर्थ मंत्रालयाने सबसिडी आणि कर कपातीच्या विरोधात युक्तिवाद देखील सादर केला होता.
