अनेक क्षेत्रात दररोज काही ना काही बदल होत असतात. आज 1 नोव्हेंबरपासून लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्याशी संबंधित अनेक नियमांत बदल होणार आहेत. याचा थेट परिणाम जनतेवर होणार आहे. याचा परिणाम लोकांच्या खिशावर आणि कामाच्या तासांवर देखील होणार आहे.
आजपासून विमाधारकांसाठी केवायसीचे नियम बदलले आहेत. जीएसटी पावत्या बनवण्याच्या नियमांमध्येही बदल करण्यात आला आहे. एलआयसीच्या पॉलिसी मधेही बदल करण्यात आला आहे. चला तर मग जाणून घेऊयात या बदलांविषयी –
बंद झालेली LIC पॉलिसी पुन्हा सुरू करा
जर तुम्ही तुमची LIC पॉलिसी बंद केली असेल किंवा बंद झाली असेल तर आजपासून तुम्ही ती पुन्हा सुरू करू शकता. बंद पडलेली एलआयसी पॉलिसी पुन्हा सुरू करण्याची शेवटची तारीख 31 ऑक्टोबर होती. परंतु आपण ती आताही पुन्हा सुरू करू शकता. आपण 1 ते 3 लाख रुपयांच्या एश्योर्ड टर्म असणाऱ्या पॉलिसी पुन्हा सुरू करू शकता. यासाठी लेट फीसमध्ये 30 टक्के किंवा 3500 रुपयांपर्यंत सूट देण्यात येणार आहे. 3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या पॉलिसीवर लेट चार्जेसमध्ये 30 टक्के किंवा 4,000 रुपयांपर्यंत सूट मिळेल.
विम्यासाठी KYC करणे आवश्यक
1 नोव्हेंबरपासून इंश्योरेंससाठी केवायसी बंधनकारक करण्यात आले आहे. भारतीय विमा नियामक विकास प्राधिकरणाने सर्व विमाधारकांसाठी केवायसी अनिवार्य केले आहे. हा आदेश तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. नव्या नियमांचा थेट परिणाम लोकांच्या इंश्योरेंस क्लेम वर होणार आहे. केवायसी नसल्यास विमा कंपनी आपल्या खर्चाशी संबंधित क्लेम रद्द करू शकते.
GST चलन अपलोड करण्यासंदर्भात बदल
आजपासून जीएसटी पावत्या 30 दिवसांच्या आत पोर्टलवर अपलोड कराव्या लागतील. नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटरच्या म्हणण्यानुसार, 100 कोटी रुपये किंवा त्यापेक्षा जास्त उलाढाल असलेल्यांसाठी हा आदेश आहे. कोणत्याही परिस्थितीत, या व्यवसायांना 30 दिवसांच्या आत पोर्टलवर जीएसटी पावत्या अपलोड कराव्या लागतील. 1 सप्टेंबर रोजी झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असून 1 नोव्हेंबरपासून त्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यात दिरंगाई केल्यास कायदेशीर कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते.
डेरिवेटिव सेगमेंटमधील व्यवहारांवर अधिक शुल्क
1 नोव्हेंबर 2019 पासून इक्विटी डेरिव्हेटिव्ह सेगमेंटमधील व्यवहारांच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. मुंबई शेअर बाजाराने हा निर्णय घेतला आहे. हा बदल एस अँड पी सेन्सेक्सच्या ऑप्शन्स वर लागू होईल, परंतु या निर्णयाचा परिणाम व्यापाऱ्यांवर, विशेषत: किरकोळ गुंतवणूकदारांवर होणार आहे. व्यवहाराचा खर्च वाढणार असल्याने नकारात्मक परिणाम होईल.
