अहमदनगर Live24 टीम, 06 एप्रिल 2022 Government scheme :- रशिया आणि युक्रेनमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे खरीप हंगामात मोठ्या प्रमाणात खताची टंचाई (Fertilizer Shortage) जाणवणार असे तज्ञांनी मत नमूद केले आहे.
खत टंचाई झाली म्हणजे साहजिक खतांचे दर (Fertilizer Rate) आकाशाला गवसणी घालतील यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पादन खर्चात (Production cost) मोठी वाढ होणार आणि परिणामी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात घट होईल.
मात्र आता शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) थोडीशी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. मंगळवारी मोदी सरकारने संसदेत माहिती देताना सांगितले की, जागतिक बाजारपेठेत खतांच्या किमती जरी वाढत राहिल्या तरी देखील देशांतर्गत खतांच्या किमती सध्या आहेत त्याच राहतील.
केंद्र सरकारने याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले की, शेतकरी बांधवांना खरीप तसेच रब्बी हंगामासाठी सध्या ज्या दरात खते उपलब्ध करून दिली जात आहेत त्याच दरात खते उपलब्ध करून दिले जातील.
केंद्रीय रसायन व खते राज्यमंत्री भगवंत खुबा यांनी प्रश्नाच्या उत्तरात असे नमूद केले. खुबा यांनी पुढे बोलताना सांगितले की मागील वर्षी देखील खत टंचाई प्रकर्षाने जाणवत होती मात्र माननीय नरेंद्र मोदीजी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सरकारने योग्य वेळी शेतकरी हिताचा निर्णय घेऊन शेतकऱ्यांची खतांची मागणी किफायती दरात पूर्ण केली.
सध्या ज्या किमतीत शेतकऱ्यांना खते दिली जात आहेत आगामी हंगामात देखील त्याच किमतीत शेतकऱ्यांना खते उपलब्ध करून देण्यासाठी मोदी सरकार कटिबद्ध असल्याचे यावेळी खुबा यांनी नमूद केले.
मित्रांनो आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की मी शेतकरी बांधवांना खतांच्या उत्पादन किमती एवढा पैसा खर्च करणे शक्य नाही. हीच बाब लक्षात घेऊन मोदी सरकारने 2016 मध्ये थेट लाभ देण्यासाठी सुरुवात केली.
याद्वारे मोदी सरकार खत खरेदी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत व्हावी म्हणून मदत करत असते. याशिवाय केंद्र सरकार खतांवर अनुदान देखील देत आहे.
हे अनुदान शेतकऱ्यांनी खत खरेदी केल्यानंतर उत्पादकांना दिले जाणार आहे. यामुळे निश्चितच शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते उपलब्ध होतील. या डीबीटी खत अनुदानासाठी नोंदणी म्हणून पीएम किसान सम्मान निधि योजनेसाठी दिलेला शेतकऱ्यांचा तपशील गृहीत धरला जाणार आहे.
