LPG Subsidy: केंद्र सरकार आता फक्त उज्ज्वला योजनेच्या (Ujjwala Yojana) लाभार्थ्यांना एलपीजी सिलिंडरवर सबसिडी (Subsidy on LPG cylinders) देत आहे. इतर ग्राहकांसाठी एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी रद्द करण्यात आली आहे. एलपीजी सिलिंडरवरील सबसिडी कमी करून सरकारने 2022 या आर्थिक वर्षात मोठ्या प्रमाणात बचत केली आहे.
आर्थिक वर्ष 2021 मध्ये केंद्र सरकारने (central government) 11,896 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती. त्याच वेळी, 2022 मध्ये ही रक्कम 242 कोटी रुपयांवर आली आहे. अशाप्रकारे सरकारने केवळ एका आर्थिक वर्षात 11,654 कोटी रुपयांची बचत केली आहे.
मंत्र्यांनी संसदेत माहिती दिली –
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने (Union Ministry of Petroleum) लोकसभेत दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारच्या एलपीजी सिलिंडरच्या अनुदानाच्या किमतीत घट झाली आहे. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू राज्यमंत्री रामेश्वर तेली (Rameshwar Teli) यांनी संसदेत याबाबत माहिती दिली.
त्यांनी लेखी उत्तरात म्हटले आहे की, देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या किमती आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील संबंधित उत्पादनांच्या किमतींशी निगडीत असतात. मात्र, एलपीजी ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी सरकार दर कमी ठेवण्याचा आग्रह धरत आहे.
राज्यमंत्री म्हणाले की, केंद्र सरकारने 2018 मध्ये 23,464 कोटी, 2019 मध्ये 37,209 कोटी आणि आर्थिक वर्ष 2020 मध्ये 24,172 कोटी एलपीजी अनुदानावर खर्च केले आहेत. तथापि, आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये यामध्ये मोठी घट झाली आहे. अनुदानित गॅस सिलिंडर केवळ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांनाच मिळणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
सबसिडी कोणाला मिळेल –
केंद्र सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना प्रति 14.2 किलो गॅस सिलिंडर 200 रुपये अनुदान देण्याची घोषणा केली आहे. वर्षभरात फक्त 12 गॅस सिलिंडरवर सबसिडी मिळणार आहे. उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान देण्यासाठी सरकारी तिजोरीतून 6,100 कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी काही महिन्यांपूर्वी सांगितले होते.
तेल सचिव पंकज जैन (Pankaj Jain) यांनी गेल्या महिन्यात सांगितले होते की, ‘कोविड-19 महामारीच्या सुरुवातीच्या दिवसांपासून एलपीजी सिलिंडर खरेदी करणाऱ्यांना कोणतीही सबसिडी दिली जात नाही. तेव्हापासून एकच सबसिडी आहे आणि ती पीएम उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी आहे.
