LPG Subsidy : सबसिडी धारकांनो सरकारने जारी केले सबसिडीसाठी नवीन नियम; पटकन करा चेक 

 LPG Subsidy :  महागाईच्या (inflation) या युगात सर्वसामान्य जनतेची अपेक्षा आहे की सरकारने LPG सबसिडी ( LPG Subsidy) द्यावी तर आता  एलपीजी सबसिडीसाठी सरकारने नवीन नियम (New rules) जारी केले आहेत.

काय आहेत हे नवे नियम आणि कोणाला मिळणार एलपीजी सबसिडीचा लाभ त्याची संपूर्ण माहिती आम्ही सांगणार आहोत. नवीन एलपीजी सबसिडी नियम जाणून घेण्यासाठी शेवटपर्यंत संपूर्ण माहिती काळजीपूर्वक वाचा

Government issued new subsidy rules for subsidy holders

नवीन एलपीजी सबसिडी पॉलिसी 
 येणाऱ्या काळात तुम्हाला प्रत्येक एलपीजी सिलिंडर खरेदीसाठी 1000 रुपयांपर्यंत पैसे द्यावे लागतील. सरकारने एलपीजी खरेदीवरील सबसिडी पूर्णपणे काढून टाकण्याचा विचार केला आहे. मात्र, उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान दिले जाईल. तरीही सरकारने अनुदानित एलपीजीवर (Liquefied Petroleum Gas) कोणताही निर्णय दिलेला नाही.

एलपीजी सबसिडी कोणाला मिळेल
सरकारने एलपीजी सबसिडीसाठी नवे नियम केले आहेत. या नवीन नियमांतर्गत सरकार एका सिलिंडरवर 1000 रुपयांपर्यंत सबसिडी देऊ शकते. मात्र, अद्यापपर्यंत सरकारने सबसिडीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. असे मानले जाते की 10 लाख रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असलेल्या नागरिकांना सबसिडीचा (LPG Subsidy Benefits) लाभ मिळेल. याशिवाय उज्ज्वला योजनेच्या सर्व लाभार्थ्यांना एलपीजी खरेदीवर  सबसिडीचा लाभ दिला जाईल.

सबसिडीच्या तरतुदीचा लाभ उज्ज्वला योजनेंतर्गत लाभ मिळविणाऱ्या दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना सबसिडी देण्यासाठी तरतूद केली जाईल. मोदी सरकारच्या एलपीजी सबसिडीची चर्चा होत आहे मात्र सबसिडीचा लाभ कोणाला मिळणार आणि कोणाला नाही या प्रकरणात अद्याप निर्णय झालेला नाही.  मात्र, एलपीजी सिलिंडरच्या विक्रीवरील सबसिडीवर विचार केला जात आहे. सबसिडी न देता एलपीजी सिलिंडरची विक्री सुरू ठेवावी आणि दुसरा मार्ग म्हणजे केवळ निवडक ग्राहकांसाठी सरकारकडून एलपीजीच्या खरेदीवर सबसिडी देणे. तथापि, पीएम उज्ज्वला योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील ग्राहकांना मोफत एलपीजी कनेक्शन दिले जातील.

सरकार सबसिडीवर किती खर्च करते
आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने 202 लाख एलपीजी सबसिडीवर 3559 कोटी रुपये खर्च केले आहेत.  2020 च्या आर्थिक वर्षात एलपीजी सबसिडीचा खर्च 24468 कोटी रुपये होता. डीबीटी योजना जानेवारी 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली. या योजनेंतर्गत ग्राहकांना विनाअनुदानित स्वयंपाकाच्या गॅसचे सबसिडी द्यावे लागते.  सबसिडीचे पैसे थेट सर्व ग्राहकांच्या बँक खात्यात हस्तांतरित केले जातात.