LPG Prices : इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (IOC) सारख्या सरकारी इंधन किरकोळ विक्रेत्यांना सरकार (Government) सुमारे 20,000 कोटी रुपये ($2.5 अब्ज) देणार आहे.
असे करून सरकारला इंधन विक्रेत्यांचे होणारे नुकसान भरून काढायचे आहे आणि स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमती नियंत्रणात ठेवायच्या आहेत.
या घटनेची माहिती असलेल्या लोकांनी ही माहिती दिली आहे. सरकारी मालकीच्या तेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय किमतीवर क्रूड खरेदी करावे लागते आणि प्राइस-सेंसिटिव मार्केटमध्ये विकावे लागते. त्याच वेळी, खाजगी कंपन्यांकडे स्ट्रॉन्गर फ्यूल एक्सपोर्ट मार्केट टॅप करण्याची सुविधा आहे.
कंपनीला 200 अब्ज रुपयांचे रोख पेआउट करायचे आहे
तेल मंत्रालयाने 28000 कोटी रुपयांची भरपाई मागितली आहे. परंतु, अर्थ मंत्रालयाला सुमारे 200 अब्ज रुपयांचे रोख पेआउट करायचे आहे. या प्रकरणाची माहिती असलेल्या लोकांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर ही माहिती दिली आहे.
लोकांनी सांगितले की चर्चा प्रगत टप्प्यात आहे, परंतु अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही. 3 प्रमुख सरकारी इंधन किरकोळ विक्रेते भारताच्या 90% पेक्षा जास्त पेट्रोलियम इंधनाचा एकत्रित पुरवठा सौदी कराराच्या किंमतीत गेल्या 2 वर्षात 303% वाढ झाली आहे.
भारत आपल्या गरजेपैकी निम्म्या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅसची आयात करतो आणि ते सामान्यतः स्वयंपाकाचे इंधन म्हणून वापरले जाते.
सौदी कराराच्या किमती गेल्या दोन वर्षांत 303% वाढल्या आहेत
त्याच वेळी, दिल्लीतील किरकोळ किंमत 28% वाढली आहे. तेल मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी 9 सप्टेंबर रोजी ही माहिती दिली आहे. सौदी कराराची किंमत भारतातील एलपीजीसाठी आयात बेंचमार्क आहे.
महागाई वाढू नये म्हणून भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) आणि हिंदुस्थान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) यांनी एप्रिलच्या सुरुवातीपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या पंप किमतींमध्ये वाढ केलेली नाही.
