अहमदनगर Live24 टीम, 23 मार्च 2022 Maharashtra News :-एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीकरण करता येणे शक्य नाही, हा त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी झालेल्या बैठकीत मंजूर केला.
त्यामुळे आता एसटीचे विलीकरण करायचे नाही, हे सरकारने मान्य केल्याचे सष्ट झाले आहे. सरकारचे हेच म्हणने उच्च न्यायालयात दाखल केले जाणार आहे.
त्यावर पाच एप्रिलला न्यायालय काय निकाल देणार? यावर आता या कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपात विलीकरणाची मागणी केल्यानंतर यावर निर्णय घेण्यासाठी सरकारने त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केली होती.
या समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचा अहवाल दिला होता. यासंबंधी सुरू असलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत तो दाखल करण्यात आला होता.
मागील सुनावणीच्यावेळी न्यायालयाने राज्य सरकारने यावर आपला निर्णय एक एप्रिलपर्यंत स्पष्टपणे कळवावा, असे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा अहवाल आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चेला घेण्यात आला.
त्यातील निरीक्षणे आणि शिफारशींना मंजुरी देण्यात आली. म्हणजेच एसटीचे राज्य सरकारमध्ये विलीकरण करता येणार नाही, ही भूमिका आता सरकारने अधिकृतपणे मान्य केली आहे.
तशी माहिती आता उच्च न्यायालयात दिली जाईल. यावरून एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन आणखी चिघळते की मिटते, ते लवकरच स्पष्ट होईल.
