Maharashtra : राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्याबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने त्यांच्यावर सर्वच स्तरातून टीका होत आहे. तसेच राज्यपालांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्यपालांबद्दल मोठा दावा केला आहे.
अजित पवार यांनी बुधवारी दावा केला की राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना त्यांच्या पदावर कायम राहायचे नाही. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना राष्ट्रवादीचे नेते म्हणाले की, त्यांनी स्वतः मला सांगितले आहे की, मला आता महाराष्ट्रात राहण्यात रस नाही आणि त्यांना त्यांच्या पदावरून मुक्त व्हायचे आहे.
राज्यपालांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल नुकत्याच केलेल्या वक्तव्यावर पुन्हा एकदा भुवया उंचावत पवारांनी आश्चर्य व्यक्त केले की कोश्यारी जाणीवपूर्वक अशी वादग्रस्त विधाने केंद्राला राज्यातून हलवण्यास भाग पाडत आहेत का?
2019 मध्ये राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली होती
पवार म्हणाले, मी त्यांना (कोश्यारी) सांगितले की त्यांनी वरिष्ठांना विनंती करावी की त्यांना दुसरे पद द्यावे. राज्यपालांची सप्टेंबर 2019 मध्ये नियुक्ती करण्यात आली होती.
गेल्या आठवड्यात 80 वर्षीय कोश्यारी यांच्यावरील वक्तव्यामुळे संपूर्ण राज्यात संतापाची लाट उसळली होती. ते म्हणाले होते- छत्रपती शिवाजी महाराज हे जुन्या काळातील प्रतिक होते आणि दिवंगत डॉ. बी.के. आर. आंबेडकर किंवा केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासारखी माणसे आधुनिक काळाची प्रतीके आहेत.
छत्रपती उदयनराजे भोसले यांनी थेट राज्यपालांवरच हल्लाबोल करत राज्यपालांना तृतीय श्रेणीचा माणूस म्हणून संबोधले, जे त्यांच्या विधानासाठी राज्याबाहेर फेकले जाण्यास किंवा वृद्धाश्रमात जाण्यास पात्र आहेत, सोमवारपासून राज्यात व्यापक निदर्शने सुरू झाली.
राज्यपालांच्या विधानावर सर्वच राजकीय पक्षांनी टीका केली
राज्यपालांच्या वक्तव्यावर सर्व राजकीय पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या – भाजप-बाळासाहेबांची सत्ताधारी युती, विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना-यूबीटी, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे थेट वंशज, मराठी ब्रिगेड, जिजाऊ ब्रिगेड, इत्यादी व्यक्त केले.
महात्मा ज्योतिराव फुले यांच्यावरील वक्तव्ये, राज्याच्या विकासात मारवाडी-गुजराती समाजाचे योगदान आदींबाबत गेल्या तीन वर्षांत अनेक प्रसंगी राज्यपालांनी तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारला घेराव घातला आहे. पवारांच्या दाव्यांवर राज्यपाल किंवा राज्य सरकारने आतापर्यंत प्रतिक्रिया दिलेली नाही.
