Gratuity and Pension Rule : जर तुम्ही केंद्रीय कर्मचारी (Central Staff) असाल तर तुमच्यासाठी ही चिंताजनक बातमी आहे. कारण केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना डीए (DA) आणि बोनस (Bonus) दिल्यानंतर आता सरकारने (Govt) मोठा नियम बदलला (big rule changed) आहे.
वास्तविक, सरकारने कर्मचाऱ्यांसाठी कडक इशाराही दिला आहे. कर्मचाऱ्यांनी याकडे दुर्लक्ष केल्यास सेवानिवृत्तीनंतर त्यांना निवृत्ती वेतन आणि उपदानापासून वंचित राहावे लागेल.
वास्तविक, सरकारने कर्मचाऱ्यांच्या कामाबाबत इशारा दिला आहे. जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने कामात हलगर्जीपणा केला तर सरकारच्या नवीन नियमानुसार निवृत्तीनंतर त्याची पेन्शन आणि ग्रॅच्युईटी बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा आदेश केंद्रीय कर्मचार्‍यांना लागू असेल, परंतु पुढे राज्ये देखील त्याची अंमलबजावणी करू शकतात.
शासनाने अधिसूचना जारी केली
केंद्र सरकारने अलीकडेच केंद्रीय नागरी सेवा (पेन्शन) नियम 2021 अंतर्गत अधिसूचना जारी केली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच CCS (पेन्शन) नियम 2021 चा नियम 8 बदलला आहे, ज्यामध्ये नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. दोषी आढळल्यास, निवृत्तीनंतर त्यांची ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शन बंद केली जाईल.
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की बदललेल्या नियमांची माहिती केंद्राने सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना पाठवली आहे. एवढेच नव्हे तर दोषी कर्मचाऱ्यांची माहिती मिळाल्यास त्यांचे पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी थांबविण्याची कारवाई सुरू करावी, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. म्हणजेच यावेळी सरकार या नियमाबाबत कडक आहे.
कोण कारवाई करणार माहीत आहे?
सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांच्या नियुक्ती अधिकारात समाविष्ट केलेल्या अध्यक्षांना ग्रॅच्युइटी किंवा पेन्शन रोखण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.
– संबंधित मंत्रालय किंवा विभागाशी संबंधित असलेल्या अशा सचिवांना, ज्या अंतर्गत सेवानिवृत्त कर्मचार्‍याची नियुक्ती करण्यात आली आहे, त्यांना पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकारही देण्यात आला आहे.
जर एखादा कर्मचारी लेखापरीक्षण आणि लेखा विभागातून निवृत्त झाला असेल, तर त्या दोषी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीनंतर निवृत्ती वेतन आणि ग्रॅच्युइटी रोखण्याचा अधिकार कॅगला देण्यात आला आहे.
कारवाई कशी होणार?
जारी केलेल्या नियमांनुसार या कर्मचाऱ्यांवर नोकरीच्या काळात कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन कारवाई झाल्यास त्याचीही माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांना देणे आवश्यक आहे.
एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवृत्तीनंतर पुन्हा कामावर घेतले तर त्यालाही हेच नियम लागू होतील.
– जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने निवृत्तीनंतर पेन्शन आणि ग्रॅच्युइटीची रक्कम घेतली असेल आणि तो दोषी आढळला तर त्याच्याकडून पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटीची पूर्ण किंवा आंशिक रक्कम वसूल केली जाऊ शकते.
– विभागाला झालेल्या नुकसानीच्या आधारे त्याचे मूल्यांकन केले जाईल.
प्राधिकरणाची इच्छा असल्यास, कर्मचार्‍यांची पेन्शन किंवा ग्रॅच्युइटी कायमस्वरूपी किंवा काही काळासाठी बंद केली जाऊ शकते.
या नियमानुसार, अशा परिस्थितीत कोणत्याही प्राधिकरणाला अंतिम आदेश देण्यापूर्वी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या सूचना घ्याव्या लागतील. हे देखील प्रदान करते की कोणत्याही परिस्थितीत जेथे निवृत्तीवेतन रोखले जाते किंवा काढले जाते, किमान रक्कम दरमहा 9000 रुपयांपेक्षा कमी नसावी, जी नियम 44 अंतर्गत आधीच विहित केलेली आहे.
