नवी दिल्ली : मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) कुटुंबाने सरकारने (government) दिलेली Z+ सुरक्षा (Z+ Security) काढून टाकण्याची मागणी केली होती. या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अंबानी कुटुंबाला दिलेले संरक्षण मागे न घेण्याचा निर्णय दिला आहे.
मुकेश अंबानी यांच्या कुटुंबाच्या सुरक्षेचा खर्च मुकेश अंबानी स्वतः उचलतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले. यानंतर कोर्टाने मुकेश अंबानी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना देण्याचा आदेश सुनावला.
अंबानी कुटुंबाविरुद्धची याचिका फेटाळली
देशातील दिग्गज उद्योगपती (legendary businessman) मुकेश अंबानी यांना Z+ सुरक्षा प्रदान करण्यात आली आहे. मात्र विकास साहा नावाच्या व्यक्तीने अंबानींच्या Z+ सुरक्षेविरोधात त्रिपुरा उच्च न्यायालयात (Tripura High Court) जनहित याचिका दाखल केली होती.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी आणि हिमा कोहली यांच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने अलीकडेच ही जनहित याचिका फेटाळून लावली आणि केंद्राला सुरक्षा सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले.
अंबानी कुटुंबाच्या Z+ सुरक्षेवर दर महिन्याला 20 लाख रुपये खर्च केले जातात
मुकेश अंबानी हे देशातील अशा काही लोकांपैकी एक आहेत ज्यांना Z+ सुरक्षा मिळाली आहे. एका अंदाजानुसार, अंबानींच्या Z+ सिक्युरिटीवर महिन्याला 15 ते 20 लाख खर्च येतो.
या Z+ सुरक्षेचा संपूर्ण खर्च (expenses) मुकेश अंबानी स्वत: उचलतात, तर बहुतांश घटनांमध्ये हा खर्च सरकारला करावा लागतो. हिजबुल मुजाहिद्दीन या दहशतवादी संघटनेच्या धमक्यांमुळे अंबानींना 2013 मध्ये यूपीए सरकारने Z+ सुरक्षा प्रदान केली होती.
न्यायालयाने सुरक्षा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला
कोणत्याही व्यक्तीला धोका आहे की नाही हे सुरक्षा एजन्सींच्या सूचनांवरूनच ठरवता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. अंबानी हे देशातील प्रमुख उद्योगपती असून त्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
यावर अविश्वास ठेवण्याचे कारण नाही. जर एखादी व्यक्ती त्याच्या सुरक्षेचा खर्च उचलण्यास तयार असेल तर त्याला सुरक्षा मिळालीच पाहिजे. कोर्टाने आपल्या निर्णयात अंबानींच्या घराबाहेर नुकतेच ठेवलेले बॉम्ब आणि त्यांना मिळणाऱ्या धमक्यांचाही उल्लेख केला आहे.
