सध्या जायकवाडीचा प्रश्न चांगलाच पेटला आहे. नगरमधून जायकवाडीला पाणी सोडू नये यावर लोकप्रतिनिधी, शेतकरी ठाम आहेत. अगदी न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण नेऊन ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान दोन दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत सुनावणी देखील झाली. परंतु या सुनावणी नंतर जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा मार्ग मोकळा झाल्याच्या बातम्या प्रसारित झाल्या. परंतु या बातम्य दिशाभूल करणाऱ्या आहेत.
याउलट राज्य शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केलेली नसल्यामुळे न्यायालयाचा अवमान झाला आहे. त्यामुळे जायकवाडीला पाणी सोडल्यास, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होईल यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेलं आहे अशी माहिती अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी दिली आहे.
न्यायालय तर वेगळेच प्रकरण समोर , पहा वास्तव आहे वेगळेच
जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा वाद कोर्टात आहे. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, २३ सप्टेंबर २०१६ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र शासनाला पाण्यावरून निर्माण होणारे प्रादेशिक वाद कायमस्वरूपी मिटवण्यासाठी काही मार्गदर्शक तत्वे व आदेश दिले होते. त्याच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासनाला मुदतही दिली होती.
महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे कुठलीही पूर्तता न केल्याने १९ एप्रिल २०१७ रोजी पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात याच याचिकेवर सुनावणी झाली. आम्ही आदेश देऊनही महाराष्ट्र शासनाने कुठल्याही प्रकारे पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाविरुद्ध न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केल्याप्रकरणी कारवाई का करू नये, अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने केल्याचे सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर राज्य शासनाविरुद्ध आपण अवमान याचिका दाखल केली का?
असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केला. अॅड. विद्यासागर शिंदे, अॅड. गणेश गाडे यांनी कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे सभासद शेतकरी सुनील कारभारी शिंदे यांच्या नावे आ. आशुतोष काळे यांच्या माध्यमातून १३ नोव्हेंबर २०२३ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात अववान याचिका दाखल केली आहे.
उच्च न्यायालयाचा अवमान झाल्याची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली आहे. त्यामुळे जायकवाडीला पुन्हा पाणी सोडल्यास, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार असून, त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कमोर्तब केले, अशी माहिती अँड. विद्यासागर शिंदे यांनी दिली.
कोल्हे यांची नेमकी काय आहे मागणी ?
जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा विषय सुरु झाल्यानंतर संजीवनी उद्योग समूहाने आक्रमक भूमिका घेतली. केवळ शाब्दिक वाद न घालता नगर-नाशिकमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याने आमच्या हक्काचे पाणी मराठवाड्याला सोडू नये यासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर आता १२ डिसेंबरला सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे किमान १२ डिसेंबरपर्यंत जयकवाडीकडे पाणी सोडू नये अशी मागणी कोल्हे यांनी केल्याचे समजते.
