भूमी अभिलेख विभागात नव्याने नुकतीच एक हजार २० भूकरमापकांची भरती करण्यात आली असून, मार्च महिन्यात एक हजार जमीन मोजणी यंत्र (रोव्हर मशीन) खरेदी करण्यात आले होते. आता नव्याने ६०० रोव्हर मशीन खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी ४३ कोटी ८६ लाख रुपयांच्या निधीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे राज्यातील जमिनींच्या मोजणीला आणखी गती येणार आहे.
कोरोना काळात राज्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन मोजणीची प्रकरणे प्रलंबित राहिली होती. राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२२ मध्ये ७०० रोव्हर मशीनसाठी निविदा काढून मार्च महिन्यात मशीन प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे मोजणीला लागणारा विलंब कमी करून कार्यवाही सुरू असताना विभागाने नव्याने पुन्हा ६०० रोव्हर मशीन खरेदी करण्याबाबत प्रस्ताव होता.
तसेच जमीन मोजणीसाठी जीपीएस रीडिंग घेण्यासाठीचा वेळ कमी करण्यासाठी भूमी अभिलेख विभागाने सर्व्हे ऑफ इंडियाच्या मदतीने राज्यात ७७ ठिकाणी कॉर्स (कंन्टिन्यूस ऑपरेशन रेफरन्स स्टेशन) उभारले आहे.
तसेच रोव्हर मशीन खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाने राज्य सरकारकडे पाठविला होता. त्यासाठी सरकारने मान्यता दिली असून, तसे आदेश महसूल विभागाचे अवर सचिव सुभाष राठोड यांनी काढले आहेत.
राज्यात सुमारे तीन हजार भूकरमापक आहे. या सर्वांना टप्प्याटप्याने रोव्हर मशीन उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. पहिल्या टप्यात भूमी अभिलेख विभागाने ५०० रोव्हर खरेदी केले आहेत.
आता ६०० रोव्हर खरेदी करण्यासाठी शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. येत्या दोन-तीन वर्षांत सर्व भूकरमापकांना रोव्हर मशीन देण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर जमीन मोजणीची प्रक्रिया ऑनलाइन केली जाणार असून, यामुळे जमीन मोजणीची प्रकरणे ९० दिवसांच्या आत पूर्ण केली जाणार आहे.
भूकरमापकांना दोन हजार रोव्हर मशीन उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय यापूर्वीच घेतला आहे. आतापर्यंत एक हजार रोव्हर मशीन खरेदी करण्यात आल्या आहेत. राज्य सरकारने ६०० रोव्हर खरेदीसाठी निधी उपलब्ध करून देण्यास मान्यता दिली आहे. लवकरच ती खरेदी करण्यात येतील.
