आजकाल मुले-मुली लवकर वयात येतात. त्यामुळे महिलांसाठी शारीरिक संबंधांकरता सहमतीचे वय १८ वर्षांवरून १६ वर्षे करण्याबाबत विचार करावा, अशी विनंती मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या ग्वाल्हेर खंडपीठाने २७ जून रोजी दिलेल्या आदेशात अल्पवयीन मुलीवर बलात्काराचा आरोप असलेल्या एका व्यक्तीविरोधातील एफआयआर रद्द करण्याचे निर्देश दिले. या वेळी आपल्या आदेशात खंडपीठाने मुलींसाठी सहमतीने शारीरिक संबंध ठेवण्याचे वय १८ वर्षे निश्चित केल्यामुळे पौंगडावस्थेतील मुलांसोबत अन्याय होत असल्याचे नमूद केले.
आजकाल लवकर वयात आल्यामुळे मुले-मुली एकमेकांकडे आकर्षित होतात. यातून सहमतीचे शारीरिक संबंध प्रस्थापित होतात. त्यामुळे मी केंद्र सरकारला विनंती करतो की, महिलांसाठी सहमतीने शारीरिक संबंधांचे वय १८ वर्षांऐवजी आधीप्रमाणेच १६ वर्षे करण्याचा विचार करावा, असे न्यायमूर्ती दीपककुमार अग्रवाल यांनी आपल्या आदेशात म्हटले.
संबंधित प्रकरणातील तक्रारदार युवती आरोपीकडून शिकवणी घेत होती. आरोपीने तिला गुंगीचे पेय देत बलात्कार केला आणि या अत्याचाराचा व्हिडीओ काढला. त्यानंतर तो सातत्याने तिच्यावर अत्याचार करत होता. ही घटना २०२० सालची असून, त्या वेळी पीडिता अल्पवयीन होती.ती गर्भवतीदेखील राहिली; परंतु प्रस्तूत प्रकरणात पीडिता आपले निर्णय घेण्यास सक्षम असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
