नागपूर शहरातील एका अल्पवयीन मुलीने गर्भपात करण्याची परवानगी मिळविण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली आहे. १७ वर्षीय प्रेयसीने तिच्या प्रियकरावर फसवणुकीचा आरोप केला असून, त्याने लग्नाचे आश्वासन देऊन तिचे शारीरिक शोषण केल्याचे तिने सांगितले आहे. परिणामी, ती गर्भवती झाली. तिच्या पालकांनीही गर्भपातासाठी संमती दिली आहे, मात्र कायदेशीर अडचणींमुळे न्यायालयाचा हस्तक्षेप आवश्यक ठरला आहे.
गर्भपातासाठी कायदेशीर प्रक्रिया
मेडिकल अहवालानुसार, पीडित तरुणीच्या गर्भात २६ आठवडे आणि ३ दिवसांचे बाळ आहे. भारतातील गर्भपातविषयक कायद्यांनुसार, २४ आठवड्यांपेक्षा अधिक कालावधीचा गर्भ असलेल्या प्रकरणांमध्ये गर्भपात करण्यासाठी वैद्यकीय मंडळाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच, न्यायालयाने या प्रकरणात राज्य सरकारला तातडीने वैद्यकीय समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाचा निर्णय
न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि वृषाली जोशी यांच्या खंडपीठाने सोमवारी राज्य सरकारला आदेश दिले की, तातडीने एक वैद्यकीय मंडळ स्थापन करून पीडित तरुणीच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याच्या आधारे गर्भपातासंदर्भात निर्णय घ्यावा. या समितीने मंगळवारी दुपारी २:३० वाजेपर्यंत अहवाल सादर करावा आणि गर्भपात करणे शक्य आहे की नाही, यावर भूमिका स्पष्ट करावी.
प्रियकराने फसविले
पीडित तरुणीने दिलेल्या माहितीनुसार, तिच्या प्रियकराने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकवले आणि लग्नाचे आश्वासन देत तिचे लैंगिक शोषण केले. मात्र, गर्भधारणा झाल्यानंतर प्रियकराने तिला वाऱ्यावर सोडले. त्यामुळे तिने न्यायालयात धाव घेतली आहे. या घटनेनंतर राणा प्रतापनगर पोलिसांनी आरोपी प्रियकराविरुद्ध एफआयआर दाखल केला असून, त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई सुरू आहे.
या घटनेने अल्पवयीन मुलींच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आणला आहे. अल्पवयीन मुलींना भुलवून त्यांच्या आयुष्यावर गंभीर परिणाम करणाऱ्या घटनांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. तसेच, गर्भपातासंदर्भातील कायद्यांवर नव्याने चर्चा होण्याची गरज आहे. अशा प्रकरणांमध्ये वेगवान न्याय मिळावा आणि पीडितेला तातडीने मदत मिळावी, यासाठी कायदेशीर प्रक्रियेत सुधारणा आवश्यक असल्याचे मत काही तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.
या प्रकरणात पीडित तरुणीला तातडीने न्याय मिळावा आणि तिच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचा विचार करून योग्य तो निर्णय व्हावा, अशी अपेक्षा आहे. तसेच, प्रियकराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी समाजातून होत आहे. न्यायालयाचा अंतिम निर्णय आणि वैद्यकीय मंडळाचा अहवाल यावर पुढील कारवाई अवलंबून असेल.
