Old Pension Scheme : हिमाचल प्रदेशात (Himachal Pradesh) जुनी पेन्शन योजना (Old Pension Scheme) पूर्ववत करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.
या संदर्भात सोमवारी शिमला (Shimla) येथे उच्चाधिकार समितीची बैठक होणार आहे, ज्याचे अध्यक्षस्थान राज्याचे मुख्य सचिव आरडी धीमान (Chief Secretary RD Dhiman) असतील.
राज्य सरकारचे महत्त्वाचे अधिकारी, न्यू पेन्शन योजना कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, सरचिटणीस भरत शर्मा, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघाचे अध्यक्ष अश्वनी ठाकूर, सरचिटणीस राजेश शर्मा, कर्मचारी कल्याण मंडळाचे उपाध्यक्ष घनश्याम शर्मा यांचीही यावेळी उपस्थिती राहणार आहे. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या पूर्ण झाल्या तर लवकरच राज्यात जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत होऊ शकते.
आज कर्मचारी विधानसभा बाहेर आंदोलन करणार
हिमाचल प्रदेशातील सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याच्या मागणीसाठी शनिवारी म्हणजेच आज विधानसभेबाहेर आंदोलन करणार आहेत.
जय राम ठाकूर (Jai Ram Thakur) यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय जनता पक्षाचे (BJP ) सरकार अनेक वेळा करूनही जुनी पेन्शन योजना पुनर्संचयित करू शकले नसल्याने आंदोलनाची गरज असल्याचे निदर्शनाचे नेतृत्व करणाऱ्या न्यू पेन्शन योजना कर्मचारी महासंघाचे (NPSKM) अध्यक्ष प्रदीप ठाकूर यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, ‘पेन्शन हक्क रॅली’मध्ये सहभागी होण्यासाठी कर्मचारी राज्य विधिमंडळाच्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी शनिवारी चौरा मैदानावर पोहोचतील.
दरम्यान, एका फेसबुक पोस्टमध्ये शिमला पोलिसांनी सांगितले की, एनपीएसकेएमला चौरा मैदानातील आंबेडकर चौकात सकाळी 10 ते दुपारी 12.30 या वेळेत आंदोलन करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
पोलिसांनी आंदोलकांना मिरवणूक काढू नये किंवा वाहनांच्या वाहतुकीस अडथळा आणू नये याची काळजी घेण्यास सांगितले आहे.
एवढी पेन्शन नव्या योजनेंतर्गत कर्मचाऱ्यांना मिळते
3 मार्च रोजी झालेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी विधानसभेबाहेर निदर्शने केली.जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत संपूर्ण पेन्शनची रक्कम शासनाकडून देण्यात आली.
ही योजना 1 एप्रिल 2004 पासून देशात बंद करण्यात आली. नवीन योजनेनुसार, कर्मचारी त्यांच्या पगाराच्या 10 टक्के पेन्शनमध्ये योगदान देतात तर राज्य सरकार 14 टक्के योगदान देते.
