गेल्या अनेक महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी संपावर उतरले आहे. यामुळे राज्यात अद्यापही अनेक ठिकाणी एसटी सेवा ठप्प झाली आहे. यातच याप्रकरणी परिवहन मंत्र्यांनी एक महत्वाचे विधान केले आहे.
एसटीच्या विलनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्टाच्या समितीसमोर असल्याने राज्यपाल त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाहीत तसेच समितीचा अहवाल आल्यानंतर विलनीकरणाचा निर्णय ठरेल, अशी प्रतिक्रिया परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी दिली आहे.
रत्नागिरीत ७३ व्या प्रजासत्ताक दिनानिमित्त छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम रत्नागिरी येथे परिवहन आणि पालकमंत्री अनिल परब यांच्या हस्ते ध्वजारोहण सोहळा पार पडला.
यावेळी माध्यमांसोबत संवाद साधला. “एसटीच्या विलनीकरणाचा मुद्दा हायकोर्टाच्या समितीसमोर आहे. त्यामध्ये दुसरे कोणीही हस्तक्षेप करु शकत नाही. कोर्टाने दिलेल्या आदेशानुसार काम सुरु आहे त्यामुळे राज्यपाल त्यामध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाहीत.
समितीचा अहवाल आल्यानंतर विलनीकरणाचा निर्णय ठरेल. शासन म्हणून पर्यायी व्यवस्था आम्ही सुरु केली आहे. २५० पैकी २१० एसटी डेपो चालू झाले आहेत.
कंत्राटी पद्धतीने कामगारांना कामावर घेण्याचे काम सुरु आहे. जनतेला पर्याय उपलब्ध होण्यासाठी शासन सर्वोतपरी प्रयत्न करत आहोत,” असे अनिल परब यांनी म्हटले.
कामगारांना ४१ टक्के भरीव पगारवाढ दिली आहे. कर्मचारी परत कामावर यावे म्हणून शासन प्रयत्न करत आहे पण काही कर्मचारी एसटी विलिनीकरणचा मुद्दा घेऊन बसले आहेत. संपकरी चुकीच्या पद्धतीने जनतेला वेठीस धरत आहेत, असे परब म्हणाले.
- अहमदनगर जिल्ह्यातील ब्रेकिंग बातम्यांसाठी आम्हाला फॉलो करा
- फेसबुक । ट्विटर । टेलिग्राम । युट्युब। गुगल न्यूज । इंस्टग्राम
