केंद्र सरकारने आणखी दोन लाख टन कांदा खरेदीची ‘परवानगी दिली असून, नाफेड आणि एनसीसीएफ या दोन संस्थांच्या माध्यमातून ही खरेदी केली जाणार आहे, अशी माहिती राज्याचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी शुक्रवारी येथे दिली.
कांदा निर्यातीवर लावलेल्या ४० टक्के शुल्काच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी महाराष्ट्रातील नेत्यांच्या शिष्टमंडळाला दिल्याचेही सत्तार यांनी सांगितले.
नाशिक बाजार समितीमधील व्यापाऱ्यांनी गेल्या अनेक दिवसांपासून कांदा खरेदी बंद केल्यामुळे राज्यात झालेली कांदाकोंडी’ सोडवण्यासाठी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय उद्योग आणि वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांनी राज्यातील मंत्री, शेतकरी आणि व्यापारी यांची बेठक बोलावली होती.
या बैठकीस महाराष्ट्राचे पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, तसेच केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार उपस्थित होत्या. बैठकीनंतर त्याविषयी माहिती देताना सत्तार यांनी सांगितले की, केंद्रीय मंत्री पियूष गोयल यांच्यासोबत झालेल्या चर्चेत महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याबाबत गंभीर चर्चा झाली.
केंद्र सरकारने ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ या संस्थांमार्फत शेतकर्‍यांचा कांदा थेट बाजार समिती आवारातून खरेदी करण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्याबाबत या दोन संस्थांच्या माध्यमातून दोन लाख टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे.
एवढेच नव्हे, तर कांदा निर्यातीवरील ४० टक्के कराच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची हमीसुद्धा गोयल यांनी यावेळी दिली. केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर लावलेल्या ४० टक्के करास व्यापारी वर्गाकडून मोठा विरोध असून, त्यांनी कांद्याची खरेदी थांबवली आहे.
यामुळे राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकर्‍यासमोर संकटे निर्माण झाली आहेत. शेतात कांदा पडून आहे. कांद्याची खरेदी न झाल्यास, तो ‘चाळीं’त वा ‘बराकीं’तच खराब होण्याची भ्रीती आहे. या पाश्‍वंभूमीवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी दिल्लीत ही बैठक बोलावण्यात आली होती.
