Petrol and diesel : प्रदीर्घ काळानंतर देशात पेट्रोल आणि डिझेल (Petrol and diesel) स्वस्त झाले आहे. कारण केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात कपात केली आहे. त्यामुळे पेट्रोलचे दर 9.50 रुपयांनी तर डिझेलचे दर 7 रुपयांनी कमी झाले आहेत.
त्याचवेळी राजस्थान आणि केरळनेही राज्य पातळीवर व्हॅट कमी करून त्यांच्या किमती आणखी कमी करण्याचे काम केले आहे. पण सरकारला पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात एकाच वेळी इतकी कपात करण्याचे कारण काय होते?
16 दिवसात 10 रुपये महाग –
सध्या देशात पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव बाजार ठरवत असले तरी निवडणुकीच्या काळात त्यांच्या किमती स्थिरावल्याचे अनेकदा दिसून आले आहे. नुकतेच उत्तर प्रदेशसह 5 राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकी (Assembly elections) तही याचे पडसाद उमटले.
निवडणुका संपल्यानंतर 22 मार्चपासून पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात सातत्याने वाढ होत असून अवघ्या 16 दिवसांत त्यांच्या दरात 10 रुपयांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे सरकारला अनेक आघाड्यांवर विरोधकांच्या टीकेला सामोरे जावे लागले.
ताज्या कपातीपूर्वी एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यापासून पेट्रोल आणि डिझेलचे दर स्थिर आहेत. उत्पादन शुल्कात नवीन कपात केल्यानंतर दिल्लीत पेट्रोलचा दर प्रतिलिटर 96 रुपये 72 पैसे आणि डिझेलचा दर 89 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर झाला आहे.
1998 पासून घाऊक महागाई शिखरावर आहे –
कोविड (Kovid) च्या वेळी जगभरात पुरवठा साखळीची समस्या सुरू झाली. रशिया-युक्रेन युद्धा (Russia-Ukraine war) मुळे ती सुधारू शकली नाही. याचा परिणाम असा झाला की देशातील महागाईने उच्चांक गाठला. घाऊक महागाईबद्दल बोलायचे झाले तर गेल्या वर्षभरापासून त्यात सातत्याने वाढ होत आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये ते थोडे मऊ झाले, परंतु रशिया-युक्रेन युद्धामुळे ते पुन्हा वाढले.
एप्रिल 2022 मध्ये, त्याने एक नवीन विक्रम केला. ते 15.08% च्या पातळीवर वाढले. जी 1998 नंतरची घाऊक महागाईची सर्वोच्च पातळी आहे. तेव्हा घाऊक महागाईचा दर 15.32 टक्के होता. मार्च 2022 मध्येही त्याचा दर 14.55 टक्के होता. घाऊक महागाई दराची गणना WPI निर्देशांकावर केली जाते. यामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीचा मोठा वाटा आहे.
RBI च्या मर्यादेबाहेर किरकोळ महागाई –
दरम्यान, किरकोळ बाजारातही वस्तूंचे भाव वाढले आहेत. एप्रिल 2022 च्या किरकोळ महागाईचा डेटा दर्शवितो की तो RBI च्या 2 ते 6 टक्क्यांच्या मर्यादेच्या बाहेर आहे आणि हे सलग चौथ्या महिन्यात घडले आहे. एप्रिल 2022 मध्ये किरकोळ चलनवाढ 7,79% होती आणि मे 2014 नंतरची किरकोळ महागाईची ही सर्वोच्च पातळी आहे.
महागाईची परिस्थिती अशी आहे की, RBI ला मे महिन्यात चलनविषयक धोरण समितीची तातडीची बैठक बोलावून रेपो दरात 0.40% वाढ करावी लागली. जवळपास 2 वर्षांनंतर, RBI ने रेपो दरात छेडछाड केली आणि आता तो 4.40% झाला आहे.
किरकोळ महागाई वाढण्यावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांचा मोठा परिणाम होतो. इंधन आणि प्रकाश श्रेणीतील ग्राहक किंमत निर्देशांक (Consumer price index) एका महिन्यापूर्वीच्या तुलनेत 3.1 टक्क्यांनी वाढून 10.8 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. मात्र, किरकोळ महागाई वाढण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या किमतीत झालेली वाढ. मात्र याचाही थेट परिणाम पेट्रोल आणि डिझेलवर होत आहे.
पेट्रोल आणि डिझेलचा खाद्यपदार्थांवर परिणाम –
भारतातील बहुतांश खाद्यपदार्थांची वाहतूक रस्त्याने केली जाते. अशा परिस्थितीत डिझेलच्या किमतीत वाढ झाल्याने मालवाहतुकीचा खर्च वाढतो आणि त्यामुळे खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ होते. CII च्या अभ्यासानुसार, एक लिटर डिझेलची किंमत 30% वाढल्यास, मालवाहतूक शुल्क 25% वाढते.
त्यामुळे एप्रिल 2022 च्या किरकोळ महागाईच्या आकडेवारीत सर्वात मोठी वाढ खाद्यपदार्थांच्या किमतीत वाढ झाल्यामुळे दिसून येत आहे. फूड बास्केटचा महागाई दर (Inflation rate) एप्रिलमध्ये 8.38% इतका होता, जो गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये फक्त 1.96% होता. एप्रिलमध्ये खाद्यतेलाचा महागाई दर सर्वाधिक 17.28 टक्के होता. तर यानंतर भाज्यांच्या महागाईचा दर 15.41 टक्क्यांनी वाढला. याशिवाय, इंधन आणि प्रकाशाचा महागाई दर एप्रिलमध्ये 10.80% होता.
महागाईचे आकडे बघितले तर त्याचा परिणाम शहरांपेक्षा खेड्यात जास्त दिसून आला आहे. एप्रिल 2022 मध्ये, ग्रामीण स्तरावर किरकोळ चलनवाढीचा दर 8.38% होता, तर शहरांमध्ये तो 7.09% होता. त्याच वेळी, अन्नधान्याच्या चलनवाढीच्या बाबतीत, शहरी भागात अन्न महागाईचा दर 8.09% होता, तर ग्रामीण भागात तो 8.50% होता.
कदाचित त्यामुळेच सरकारने उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना गॅस सिलिंडरवर 200 रुपये सबसिडी देण्याची घोषणाही केली आहे.
