PM Kisan Yojna : मोदी सरकार (Modi Govt) शेतकऱ्यांसाठी (Farmer) PM किसान योजना (PM Kisan Yojana) चालवत आहे. याचा लाभ देशातील लाखो शेतकरी घेत आहेत. मात्र या योजनेत काही प्रमाणात गैरव्यवहार झालेला आहे.
यामुळे सरकार आता खूप कडक झाले आहे. सरकारने आता या योजनेच्या चौकशीचे (inquiry) आदेश दिले आहेत. देशातील 10 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांनी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंतर्गत नोंदणी केली आहे.
या योजनेंतर्गत केंद्र सरकार ₹ 2000 चे तीन हफ्ते (installments) थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पाठवते. म्हणजेच शेतकऱ्यांना वर्षाला ६००० रुपये दिले जातात. मात्र आता या योजनेचा चुकीच्या पद्धतीने वापर होत असल्याने शासनाने नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची (documents) पडताळणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सरकारी आदेश
मीडिया रिपोर्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, उत्तर प्रदेश सरकारने पीएम किसान योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीची चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
म्हणजेच आता लाभार्थी शेतकऱ्यांची कागदपत्रे तपासली जाणार आहेत. उत्तर प्रदेश कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीच्या नोंदी तपासण्याचे आदेश दिले आहेत.
या तपासणीद्वारे सरकारला या योजनेचा लाभ मिळणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळतो की नाही हे शोधायचे आहे. जिल्हा महसूल आणि कृषी विभागानेही प्रयागराज येथून ही तपासणी सुरू केली असून, त्याअंतर्गत ६.९६ शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला आहे.
शेतकऱ्यांकडून होणार वसुली
आतापर्यंतच्या अहवालात असे समोर आले आहे की, प्रयागराज जिल्ह्यात असे अनेक अर्ज आले आहेत, ज्यांनी बनावट कागदपत्रांच्या आधारे या योजनेचा लाभ घेतला, असे अर्ज आता फेटाळले जातील, असे अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
त्याचबरोबर अशा प्रकारची फसवणूक रोखण्यासाठी उत्तर प्रदेश सरकार शेतकऱ्यांची कागदपत्रे तपासणार आहे. प्रयागराजमध्येच असे एकूण ६.९६ लाख लोक असल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. ज्यांनी या योजनेत नोंदणी केली होती आणि आता त्या सर्वांच्या जमिनीची चौकशी सुरू झाली आहे.
यापैकी कोणीही शेतकरी या योजनेचा फसव्या मार्गाने लाभ घेत असल्याचे आढळून आल्यास त्याच्याकडून सर्व हप्ते वसूल केले जातील. वास्तविक, या योजनेंतर्गत लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांना काही नियमांचे पालन करावे लागेल. यापैकी कोणत्याही एका नियमाचे उल्लंघन झाल्याचे आढळून आल्यास त्याला या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही.
