Ration Card : राज्य आणि केंद्र सरकारकडून शिधापत्रिकेमार्फत (Ration Card) कोरोना काळापासून मोफत अन्नधान्य वाटप (Free food distribution) केले जाते. तसेच केंद्र आणि राज्य सरकडून (Central and State Goverment) वेळोवेळी शिधापत्रिके बाबत निर्णय घेतले जातात. तसाच आणखी एक निर्णय सरकाकडून घेण्यात आला आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारने गावे, शहरे आणि शहरांमधील शिधापत्रिकाधारकांना पूर्णपणे मदत करण्याचे काम केले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात लोकांसमोर दोन भाकरीचे संकट असताना सरकारांनी लोकांना मदत करण्यासाठी मोफत रेशन वाटप करून जगासमोर आदर्श ठेवला आहे.
आता मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेतलेल्या अपात्रांकडून वसुलीचे (Recovery) काम केले जाणार असल्याची चर्चा अनेक दिवसांपासून सुरू होती. मिळालेल्या माहितीनुसार, अपात्रांकडून वसुलीचे काम होणार नसल्याने शिधापत्रिकाधारकांच्या चेहऱ्यावर आनंद दिसत आहे.
पश्चिम उत्तर प्रदेशच्या जिल्हा पुरवठा विभागाने (Supply department) वसुलीचा आदेश मागे घेतला आहे. काही दिवसांपूर्वी गाझियाबादमधील जिल्हा पुरवठा विभागाने अपात्र कार्डधारकांकडून वसुलीचे अनेक आदेश जारी केले होते.
अपात्र शिधापत्रिका सादर न केल्यास गव्हासाठी २४ रुपये आणि तांदूळ ३२ रुपये प्रतिकिलो दराने वसुली केली जाईल, असे जारी आदेशात म्हटले आहे.
पुरवठा विभागाने हा आदेश दिला
पुरवठा विभागाने आदेश मागे घेत अशा सर्व चर्चेला पूर्णविराम दिला. कार्डधारकांनी विनाकारण घाबरून जाण्याची गरज नाही. अपात्र कार्डधारकांकडून वसुलीबाबत जिल्हा पुरवठा विभागाकडून परिस्थिती स्पष्ट करण्यात आली आहे.
पत्र देऊन कार्डधारकांसाठी पुन्हा शहर आणि गाव या दोन्हीसाठी मानके जारी केली आहेत. यासोबतच कार्डधारकांना कोणत्याही प्रकारची भीती बाळगण्याची गरज नाही, असेही सांगण्यात आले आहे.
अपात्र कार्डधारकांबाबत लोकांमध्ये सतत संभ्रम असतो. यामुळे कार्डधारक विनाकारण घाबरले आहेत. त्यांची ही अडचण दूर करत जिल्हा पुरवठा विभागाने पुन्हा मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
शहर आणि गाव या दोन्ही भागांसाठी अपात्र कार्डधारकांसाठी निकष जारी करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. अपात्र कार्डधारक स्वेच्छेने कार्ड सादर करू शकतील, तर वसुलीचे काम होणार नाही, असेही ते म्हणाले.
