Ration Card: केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार (Central Government-State Government) शिधापत्रिकाधारकांना (ration card holders) सर्व योजनांचा लाभ देते.
मात्र तरीदेखील जे लोक आर्थिकदृष्ट्या संपन्न आहेत, म्हणजेच ते दारिद्र्यरेषेत येत नाहीत, परंतु तरीही त्यांच्याकडे शिधापत्रिका असल्याने त्यांना सर्व शासकीय योजनांचा लाभ मिळतो. त्यामुळे आता त्यांना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारशी बैठका सुरू केल्या आहेत.
आता फक्त पात्र लोकांनाच लाभ मिळणार
सरकार दारिद्र्यरेषेच्या नियमामध्ये बदल करणार आहे. या माध्यमातून आता अनेकांची नावे दारिद्र्यरेषेच्या यादीतून बाहेर काढली जाण्याची शक्यता आहे. लवकरच, नवीन पात्रता निकष जारी करून, सरकार फसव्या मार्गाचा फायदा घेणाऱ्यांना लगाम घालू शकते. सध्या 80 कोटी लोक भारतीय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा लाभ घेत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. नवीन पात्रता निकष आल्यानंतर ही संख्या खूप बदलेल.
शासनाच्या अनेक योजनांपासून वंचित राहतील
केंद्र सरकार-राज्य सरकार अनेक योजनांचा लाभ देण्यासाठी दारिद्र्यरेषेचा आधार बनवते. अशा परिस्थितीत या यादीत बदल केल्यानंतर या बनावट गरिबांनाही शासनाच्या शेकडो योजनांचा लाभ मिळणार नाही. आता आर्थिकदृष्ट्या संपन्न लोकांना बाहेरचा रस्ता दाखवण्याचा मानस सरकारने व्यक्त केला आहे.केंद्र सरकारच्या म्हणण्यानुसार, 80 कोटी भारतीय राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याचा (NFSA) लाभ घेत आहेत.
अपात्र लोक यादीतून बाहेर होतील
नवीन नियम लागू केल्यानंतर सरकार लवकरच पात्र लाभार्थी लोकांची यादी जाहीर करू शकते. अपात्र ठरलेल्या शिधापत्रिकाधारकांचे काय होणार? याबाबत अद्याप कोणतेही अपडेट आलेले नाही.
नवीन नियम अंमलात येताच, त्यांच्यासाठी काही माहिती देखील असू शकते अशी शक्यता आहे. महागाईच्या काळात सरकारने वितरण व्यवस्थेतील दुकानदारांच्या कमिशनमध्ये वाढ केली आहे.
पुरवठा विभागाच्या म्हणण्यानुसार आता कोतदारांना प्रति क्विंटल 900 रुपये कमिशन मिळणार आहे. यापूर्वी 70 रुपये प्रतिक्विंटल कमिशन मिळत होते. नियमित अन्नधान्य योजनेअंतर्गत, प्रत्येक अंत्योदय कार्डधारकाला 35 किलो धान्य, 14 किलो गहू आणि 21 किलो तांदूळ मिळतो.
त्याच वेळी, पात्र कुटुंबातील कार्डधारकाला प्रति युनिट पाच किलो धान्य मिळते. त्यातून तीन किलो तांदूळ आणि दोन किलो गहू मिळतो. तर दुसरीकडे आता जिल्ह्यातील नियमित अन्नधान्य योजनेंतर्गत आता 3.96 लाख कार्डधारकांना रेशन घेण्यासाठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
कारण यावेळी नियमित वाटपासाठी कोतदारांकडून त्यांच्या वाटपानुसार चलनावर पैसे जमा केले जात आहेत. कार्डधारकांना यापुढे गहू आणि तांदूळ मोफत मिळणार नाही आणि त्यासाठी सरकारी किंमत मोजावी लागेल.
