Ration Card News : राज्य आणि केंद्र सरकारकडून (State and Central Goverment) रेशन धारकांना कोरोना काळापासून मोफत धान्य वाटप (Free grain distribution) केले जात आहे. कोरोनामुळे सर्वसामान्यांपासून नोकरदारांपर्यंत लोकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारे खेडोपाडी, शहरे आणि शहरांतील गरीबांना मदत करण्यासाठी कठोर परिश्रम करत आहेत, जेणेकरून लोक आर्थिकदृष्ट्या मजबूत होऊ शकतील.
शासनाच्या पुढाकाराने राज्यभरातील सक्षम लोकांनी पुरवठा विभागात स्वत: शिधापत्रिका (Ration Card) जमा केल्या होत्या. मुरादाबादमध्ये आठ हजारांहून अधिक लोकांनी रेशनकार्ड सरेंडर केले होते.
मात्र, त्यानंतर अपात्रांकडून घेतलेल्या धान्याच्या वसुलीच्या आदेशावरून वाद निर्माण झाल्याने या शिधापत्रिका रद्द करण्याची प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. अपात्रांकडून रेशनचा खर्च वसूल करण्याचे आदेश दिल्यानंतर अधिकाऱ्यांची चांगलीच दमछाक झाली आहे.
सरेंडर शिधापत्रिका (Surrender ration card) रद्द करण्याच्या बाबतीत अधिकारी पूर्ण ताकदीनिशी फिरत आहेत, रेशनकार्ड रद्द न केल्यामुळे आत्मसमर्पण केलेल्या ग्राहकांनाही रेशन घेता येणार आहे.
विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर राज्यभरात नवीन शिधापत्रिका बनविण्याची मागणी होत होती. मात्र, शिधापत्रिकेचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. एप्रिलमध्ये राज्य सरकारने शिधापत्रिकाधारकांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले होते.
अपात्रांची कार्डे रद्द करून त्या जागी गरीब कुटुंबाची शिधापत्रिका बनवावी. मुख्यालयापासून ते जिल्हास्तरीय अधिकाऱ्यांनी अपात्र व्यक्तींना शिधापत्रिका सरेंडर करण्याचे आदेश दिले.
सर्वेक्षणात अपात्र आढळल्यास 24 रुपये प्रति किलो दर आणि तांदूळ 32 रुपये किलो दराने वसूल केला जाईल. यानंतर मुरादाबादमध्ये आठ हजारांहून अधिक लोकांनी शिधापत्रिका जमा केल्या.
विरोधकांनी हा मुद्दा उपस्थित केला आणि ते राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा 2014 चे उल्लंघन असल्याचे सांगितले. यानंतर अधिकाऱ्यांनी दर वसुलीचे आदेश मागे घेतले.
मुरादाबाद जिल्ह्यात सुमारे आठ हजार ६३ कुटुंबांनी रेशनकार्ड सरेंडर केले आहेत. पुन्हा चूक होऊ नये म्हणून जिल्हा प्रशासनाने सरेंडर केलेली शिधापत्रिका रद्द केली नाही.
त्यांचेही सर्वेक्षण केले जाणार आहे. सर्वेक्षणात अपात्र आढळल्यास, कार्ड रद्द केले जाईल. अशा परिस्थितीत रेशनकार्ड सरेंडर करणाऱ्यांना रेशन दुकानात जाऊन धान्यही मिळू शकते.
रेशनकार्ड सरेंडरसाठी आलेल्या अर्जांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी अजय प्रताप सिंह यांनी सांगितले. जर एखाद्या पात्र व्यक्तीने शिधापत्रिका सरेंडर केली असेल, तर त्याचे शिधापत्रिका रद्द होणार नाही.
