Ration Card : अनेक वेळा रेशन डीलर (Ration dealer) रेशन कार्डधारकांना धान्य कमी धान्य देतात किंवा त्यात काही ना काही फसवणूक (Fraud) करत असतात. परंतु आता या फसवणुकीला लवकरच आळा बसणार आहे.
रेशन दुकानात जास्तीत जास्त पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि लाभार्थ्यांच्या धान्याचे वजन (Grain weight) करताना होणारी कपात (Deduction) थांबवण्यासाठी सरकार हे पाऊल उचलणार आहे. त्यामुळे आता वजनात कोणतीही बदल होणार नाही.
रेशन लाभार्थ्यांची ही अडचण लक्षात घेऊन सरकार (Government) ठोस पाऊल उचलणार आहे. सरकारच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यानंतर देशातील कोट्यवधी रेशन लाभार्थ्यांना (Ration beneficiaries) मोठा लाभ मिळू शकतो.
रेशन दुकानांची व्यवस्था पूर्णपणे बदलण्याचा सरकारचा विचार आहे. ती रेशन दुकानांवर सीसीटीव्ही (CCTV) कॅमेरे बसवण्याच्या विचारात आहे. याशिवाय जुन्या हेल्पलाइन क्रमांकांची व्यवस्थाही दुरुस्त करण्याची तयारी सुरू आहे.
घोटाळे आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी रेशन दुकानांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्याची शिफारस संसदीय स्थायी समितीने केली आहे. काळाबाजार होत असल्याच्या अनेक दिवसांपासून रेशन लाभार्थ्यांच्या तक्रारी होत्या.
याशिवाय हेल्पलाइन क्रमांकांची व्यवस्था सुधारण्याची शिफारसही समितीने केली आहे. अन्न आणि ग्राहक व्यवहार आणि सार्वजनिक वितरण विषयक संसदेच्या स्थायी समितीने देखील स्वतंत्र आश्चर्यकारक तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.
या समितीने 19 जुलै रोजी संसदेत दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे की, FCI गोदामांमधील धान्य साठ्याची संयुक्त तपासणी आणि अन्न व सार्वजनिक वितरण विभागामध्ये गुणवत्ता नियंत्रण कक्षाची उपस्थिती असूनही, रेशन लाभार्थी अन्नधान्याच्या निकृष्ट दर्जाची तक्रार करत होते. .
चांगल्या दर्जाचे धान्य रेशन दुकानांपेक्षा वेगळ्या ठिकाणी हलवणाऱ्या काही मध्यस्थांमुळे असे होऊ शकते, असेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे शिधापत्रिकाधारकांना चांगल्या दर्जाचा माल मिळत नाही. ही अडचण लक्षात घेऊन समिती यासंदर्भात अनेक ठोस पावले उचलण्याचा विचार करत आहे.