Ration Card : रेशन कार्ड धारकांसाठी (Ration card holder) सरकाकडून वेळोवेळी नियम बदलले जातात. कोरोना काळात राज्य आणि केंद्र सरकाकडून (State and Central Goverment) मोफत धान्य वाटप (Free grain distribution) करण्यात आले होते. तसेच आता रेशन कार्ड बाबत सरकार कठोर नियम आणत आहे.
तुम्ही उत्तर प्रदेशचे रहिवासी असाल आणि शिधापत्रिकाधारक असाल तर ही बातमी वाचल्यानंतर तुम्ही ताजी माहिती ठेवावी. खरं तर, भारत सरकारने कोरोना महामारीच्या काळात गरिबांसाठी मोफत रेशनची व्यवस्था सुरू केली होती. मात्र गेल्या महिन्यात सरकारच्या निदर्शनास आले की, लाखो अपात्र लोकही दरमहा मोफत शासकीय रेशन घेत आहेत.
मोफत रेशन घेणाऱ्या अपात्रांना शासनाकडून आवाहन करण्यात येत आहे, की अशा लोकांनी त्यांचे रेशनकार्ड रद्द (Ration card canceled) करून घ्यावे. शिधापत्रिका रद्द न केल्यास पडताळणीनंतर अन्न विभागाचे पथक ते रद्द करेल आणि अपात्र आढळल्यास त्यांच्यावर कारवाईही होऊ शकते.
नियम काय आहेत
जर एखाद्या कार्डधारकाकडे स्वतःच्या उत्पन्नातून 100 चौरस मीटरचा भूखंड/फ्लॅट किंवा घर असेल.
चारचाकी/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना.
कौटुंबिक उत्पन्न गावात वर्षाला दोन लाख आणि शहरात तीन लाखांपेक्षा जास्त आहे.
अशा लोकांना त्यांचे रेशनकार्ड तहसील आणि डीएसओ कार्यालयात सरेंडर करावे लागेल.
पुनर्प्राप्ती होऊ शकते
शासनाच्या नियमानुसार अपात्र शिधापत्रिकाधारकाने आपले कार्ड सरेंडर न केल्यास अशा लोकांचे कार्ड तपासणीअंती रद्द करण्यात येणार आहे. याशिवाय त्याच्यावर कायदेशीर कारवाईही होऊ शकते. अशा परिस्थितीत, अपात्र आढळल्यास, सरकार अशा लोकांकडून रेशन वसूल करेल कारण ते विनामूल्य रेशन घेत आहेत.
