Ration Card Update : जर तुम्ही शिधापत्रिकाधारक असाल आणि सरकारी रेशन घेत असाल, तर तुमच्यासाठी कामाची बातमी आहे.
रेशन घेणारे लाभार्थी लक्षात घेऊन शासनाने आवश्यक नियम केले आहेत.
खरं तर, रेशनच्या वजनात अनियमितता असल्याच्या अनेक वेळा तक्रारी आल्या होत्या,
त्यामुळे सरकारने आता रेशन दुकानांवर इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल अनिवार्य केला आहे.
हे ही वाचा – Ration card ; मोफत रेशनवर सरकारने घेतला मोठा निर्णय, वाचा संपूर्ण माहिती
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रेशन घेणार्‍या लोकांना योग्य प्रमाणात रेशन मिळावे
यासाठी राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्याने रेशन दुकानावरील इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल (EPOS) ला इलेक्ट्रॉनिक स्केलशी जोडले आहे.
रेशन दुकानांमध्ये पारदर्शकता वाढवण्यासाठी आणि कमी वजनाची प्रकरणे रोखण्यासाठी सरकारने पावले उचलली आहेत.
हे ही वाचा – तुमच्या घरी असतील या वस्तू तर रेशनकार्ड होणार रद्द, कारवाई ही होणार
नियम काय म्हणतो ते जाणून घ्या
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) चालविण्यात पारदर्शकता सुधारण्यासाठी
कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. या दिशेने टाकलेले हे आणखी एक पाऊल आहे.
हे ही वाचा – सरकारने रेशन लाभार्थ्यांना आवश्यक नियम लागू, जाणून घ्या काय आहेत नियम
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा (NFSA) द्वारे, सरकार देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना
2 ते 3 रुपये प्रति किलो या सवलतीच्या दराने प्रति व्यक्ती प्रति महिना 5 किलो गहू आणि तांदूळ देत आहे.
नवीन नियमानुसार, पॉईंट ऑफ सेल डिव्हाइसेसच्या खरेदी आणि देखरेखीसाठी वेगळे मार्जिन दिले जाईल.
हा बदल घडला
एका सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की EPOS मधून रेशन देण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रति क्विंटल 17 रुपये अतिरिक्त नफा दिला जाईल.
हे ही वाचा – Ration Card Alert : रेशन कार्ड घेताना ‘ह्या’ चार गोष्टी लक्षात ठेवा, नाहीतर होईल मोठं नुकसान !
