मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने तुकडेबंदीसंदर्भात दिलेल्या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
त्यामुळे तुकडाबंदी कायद्याचे उल्लंघन करून करण्यात आलेल्या दस्तांची नोंदणी सध्या तरी होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तुकडेबंदीला विरोध करणारी शासनाची पुनर्विचार याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने फेटाळली.
त्याबाबतचा निकाल १३ एप्रिल रोजी दिला होता. हा निकाल नोंदणी व मुद्रांक विभागाच्या विरोधात गेला होता. तसेच या निकालामुळे अनधिकृ त बांधकामांमधील सदनिका व बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंदणी होणार असल्याने मंत्रालयस्तरावर याची गांभीर्याने दखल घेतली आहे.
या निकालाविरोधात नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी शासनाकडे विचारणा केली होती. त्याला शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार या निकालाविरुद्ध मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने दिलेल्या निकालाविरोधात अपील करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. – हिरालाल सोनावणे, नोंदणी महानिरीक्षक
काय आहे प्रकरण?
नोंदणी महानिरीक्षकांनी महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१च्या नियम ४४ (१) आधारे सर्व जिल्हा निबंधक, दुय्यम निबंधक यांना आदेश दिले की, महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध असल्यामुळे खरेदीखत नोंदण्यापूर्वी मंजूर केलेले ले-आऊट खरेदी दस्तासोबत जोडलेला नसल्यास नोंदणी करू नये.
छत्रपती संभाजीनगर येथील प्लॉटिंगचे व्यवसाय करणाऱ्यांनी नोंदणी महानिरीक्षकांनी २०२१ मध्ये काढलेल्या या परिपत्रकास छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यावर निकाल देताना न्यायालयाने दुय्यम निबंधक यांची कृती नोंदणी कायद्यातील कलम ३४ व ३५ विरुद्ध असल्याचे निरीक्षण नोंदवले आहे.
त्यामुळे १२ जुलै २०२१ चे परिपत्रक व महाराष्ट्र नोंदणी नियम १९६१ चे नियम ४४ (१) रद्द ठरवले आहे. तसेच दुय्यम निबंधकांनी दस्त नोंदणी करण्यास नाकारू नये, असा निकाल दिला होता. यावर शासनाने छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ही याचिका फेटाळत न्यायालयाने आपला पूर्वीचा निकाल कायम ठेवला आहे
