मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी अर्ज करण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट पर्यंत वाढविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली. त्यामुळे या योजनेचा लाभ केवळ रेशनकार्डच्या झेरॉक्सची पूर्तता करुन घेता येणार आहे.
परिणामी, लाडक्या बहिणीची अडचण सुटली असून आता उत्पन्नाचा दाखला व अधिवास प्रमाणपत्राची गरज भासणार नाही. राज्य सरकारने केलेल्या या घोषणेमुळे आता महिलांना तहसील कार्यालयात जायची गरज पडणार नाही.
महाराष्ट्रात सध्या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना या योजनेची जोरदार चर्चा सुरु आहे. या योजनेच्या माध्यमातून राज्य सरकार महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये देणार आहे. या योजनेसाठी पात्र महिलांना कागदपत्रांच्या काही अटी ठेवण्यात आल्या होत्या. परंतु कागदपत्रे बनवण्यासाठी राज्यभरात तहसील कार्यालयातील गर्दी पाहता राज्य सरकारने काही महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.
राज्य सरकारने लाभार्थी महिलांसाठी कागदपत्रांमध्ये शिथिलता दिली आहे. ज्या महिलांकडे डोमिसाईल म्हणजे अधिवासी दाखला नाही. त्या महिलेकडे १५ वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा जन्म दाखला, यापैकी एकही कागदपत्र असेल, तर त्या महिलेला या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
तसेच या योजनेसाठी राज्य सरकारने १५ जुलै ही अर्ज करण्यासाठी शेवटची तारीख दिली होती. परंतु राज्य सरकारने ही मुदत दोन महिन्यांनी वाढवली आहे. आता राज्यातील महिला या योजनेसाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत अर्ज करु शकणार आहेत.
राज्य सरकारने केलेल्या या घोषणेमुळे आता महिलांना तहसील कार्यालयात जायची गरज नाही हे स्पष्ट झाले आहे. शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागात लाडकी बहिण योजनेला महिलांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. लाडकी बहीण योजनेचे कागदपत्र काढण्यासाठी तहसील कार्यालय परिसरात महिलांची मोठी गर्दी दिसत आहे.
अर्ज भरण्यासाठी आमदार आशुतोष काळे यांनी येथील तहसील कार्यालयसमोर मंडप उभारला आहे. तर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी ठिकठिकाणी अर्ज भरण्याची सोय उपलब्ध केल्याचे दिसून येत आहे.
कोपरगावात काही ठिकाणी जादा पैसे घेत असल्याची तक्रार महिलांनी केली होती. त्यावर तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांच्याशी विचारणा केली असता ते म्हणाले की, संबंधित कागदपत्रासाठी सेतू कार्यालयाला ठराविक रक्कम घेण्याचे निर्देश दिलेले आहेत. त्यापेक्षा कोणी जर जास्त पैसे घेत असेल, तर त्याची तक्रार तहसील कार्यालयाकडे करावी. त्यावर कडक कारवाई केली जाणार असल्याचे तहसीलदार संदीपकुमार भोसले यांनी स्पष्ट केले आहे.
