SSC And HSC Exam : दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. जसं की आपणास ठाऊकच आहे की अलीकडेच महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने या दोन्ही वर्गांच्या बोर्ड परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे.
या वेळापत्रकानुसार यंदा या दोन्ही वर्गांच्या परीक्षा वेळेआधी घेतल्या जाणार आहेत. दहावी आणि बारावीच्या बोर्ड परीक्षा यंदा पंधरा दिवस लवकर घेतल्या जातील.
वेळापत्रकानुसार यंदा इयत्ता बारावीची लेखी परीक्षा 10 फेब्रुवारीला सुरू होईल आणि 18 मार्च 2026 ला परीक्षेची सांगता होणार आहे. तसेच दहावीची परीक्षा 20 फेब्रुवारीला सुरू होणार आहे आणि बारावी प्रमाणेच 18 मार्च रोजी संपणार आहे.
दरम्यान आता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेत आधी महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडून एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. परीक्षा कॉपीमुक्त व्हाव्यात यासाठी बोर्डाने नुकताच एक मोठा निर्णय घेतलाय.
दरवर्षीप्रमाणे यंदाही सरमिसळ पद्धतीने म्हणजेच वेगवेगळ्या शाळांचे विद्यार्थी एकमेकांमांगे बसवण्यात येणार आहेत. तसेच परीक्षेपूर्वी सर्व केंद्रांची पडताळणी करण्यात येणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. यात प्रत्येक वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे आवश्यक राहणार आहे.
तसेच शाळेला पक्की संरक्षक भिंत आहे की नाही याची सुद्धा पडताळणी केली जाणार आहे. शाळेला पक्की संरक्षक भिंत असणे अनिवार्य राहणार आहे. एवढेच नाही तर गतवर्षी ज्या परीक्षा केंद्रांवर कॉपीचे प्रकार घडले, त्यांची मान्यता रद्द करण्यात येईल.
खरेतर, गेल्यावेळी वेळेत सर्व केंद्रांवर सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे शक्य झाले नव्हते. त्यामुळे पर्यवेक्षकांचे मोबाईल कॅमेरे सुरू करून त्या निगराणीखाली बोर्ड परीक्षा पार पडली होती. पण आता प्रत्येक केंद्रावरील सर्व वर्गांमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यासाठी बोर्डाकडून संबंधित केंद्राला पंधरा दिवसांची मुदत सुद्धा दिली जाणार आहे. तसेच या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांमध्ये होणारे परीक्षा काळातील रेकॉर्डिंग 30 दिवसांसाठी सेव्ह करून ठेवावे लागणार आहे. बोर्डाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितल्याप्रमाणे यापुढील सर्व परीक्षा आता सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याच्या निगराणीखालीच होणार आहेत.
दरम्यान 15 नोव्हेंबर पासून राज्यातील सर्व केंद्रांची पडताळणी सुरू करण्यात येणार आहे. यात सीसीटीव्ही कॅमेरे, पक्की भिंत, स्वच्छतागृह अशा महत्त्वाच्या सुविधा नाहीत असे प्रकार उघडकीस आलेत तर त्या संबंधित केंद्रांची मान्यता सुद्धा रद्द करण्यात येणार आहे.
