९ जानेवारी २०२५ नवी दिल्ली : काम करत नसलेल्या लोकांना मोफत गोष्टी देण्यासाठी राज्यांकडे पुरेसे पैसे आहेत.पण जिल्हा न्यायालयातील न्यायाधीशांचे वेतन आणि पेन्शनची गोष्ट आल्यानंतर ते आर्थिक अडचणींचा पाढा वाचतात, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाकडून निवृत्त न्यायाधीशांच्या पेन्शन संदर्भात दाखल याचिकेवर सुनावणी झाली. याप्रसंगी अटॉर्नी जनरल आर. व्यंकटरमणी यांनी सरकारची बाजू मांडली.
न्यायिक अधिकाऱ्यांचे वेतन आणि सेवानिवृत्तीच्या लाभांवर निर्णय घेताना सरकारला आर्थिक अडथळ्यांचा विचार करावा लागतो,असा युक्तिवाद व्यंकटरमणी यांनी केला.यानंतर खंडपीठाने राज्यांकडून मोफत आश्वासनांच्या नावावर खर्च होत असलेल्या पैशावरून फटकारले.
राज्यांकडे अशा लोकांसाठी पैसे आहेत जे काम करत नाहीत.निवडणूक येताच लाडकी बहिणी आणि अन्य नवीन योजनांची घोषणा केली जाते.याअंतर्गत निश्चित रक्कम देखील वाटली जाते.दिल्लीत तर सद्यःस्थितीत दररोज कोणता ना कोणता पक्ष सत्ता आल्यानंतर २५०० रुपये देण्याची घोषणा करत असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.
तसेच उच्च न्यायालयाच्या काही सेवानिवृत्त न्यायाधीशांना १० ते १५ हजार रुपयांदरम्यान पेन्शन मिळत असून ही दयनीय बाब असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले. सेवानिवृत्त न्यायाधीशांच्या पेन्शनसंदर्भात अखिल भारतीय न्यायाधीश संघाने २०१५ साली दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाकडून सुनावणी केली जात आहे.
