Banking News : आरबीआय म्हणजेच रिझर्व बँक ऑफ इंडिया ही भारत सरकारने 1935 मध्ये स्थापित केलेली एक मध्यवर्ती पतपेढी, मध्यवर्ती बँक आणि नियामक संस्था आहे. सोप्या भाषेत बोलायचं झालं तर आरबीआयचा देशातील खाजगी, सरकारी आणि को-ऑपरेटिव्ह म्हणजेच सहकारी बँकांवर कमांड असतो.
देशातील सर्वच बँकांना आरबीआयच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करावे लागते. ज्या बँका या नियमांचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर आरबीआयकडून दंडात्मक कारवाई होते. काही प्रसंगी बँकांचे लायसन्स देखील रद्द केले जाते. जर बँक आर्थिक दृष्ट्या सक्षम नसेल तर अशा बँकेचे लायसन्स अर्थातच परवाना रद्द करण्याचा अधिकार हा आरबीआयकडे आहे.
गेल्या काही महिन्यांमध्ये आरबीआयने या अधिकाराचा वापर करून देशातील अनेक बड्या बँकांचे लायसन्स रद्द केले आहे. तर काही बँकांना लाखो रुपयांचा दंड देखील ठोठावला आहे. आज अर्थातच 29 जानेवारी 2024 ला देखील आरबीआयने देशातील काही प्रमुख सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने आज पाच सहकारी बँकांवर नियमांचे उल्लंघन केल्यामुळे दंडात्मक कारवाई केली आहे. या बँकांमध्ये अहमदनगर जिल्ह्यातील एका मोठ्या सहकारी बँकेचा देखील समावेश आहे. अहमदनगर जिल्ह्यातील सोनई येथील मुळा सहकारी बँक लिमिटेड या सहकारी बँकेवर आरबीआयने दंडात्मक कारवाई केली आहे.
याशिवाय डॉ.पंजाबराव देशमुख नागरी सहकारी बँक, भिलाई नागरी सहकारी बँक मर्यादित, कृषिसेवा अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक, आणि जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक लिमिटेड या बँकांवर देखील आरबीआयने दंडात्मक कारवाई केली आहे. या पाचपैकी 3 बँकांवर प्रत्येकी 50 हजार रुपयाचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
यामध्ये अहमदनगरमधील मुळा सहकारी बँकेचा देखील समावेश आहे. म्हणजे सोनई येथील मुळा सहकारी बँकेवर 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दुसरीकडे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख नागरी सहकारी बँकेवर 5 लाख रुपयांचा आणि जिल्हा सहकारी केंद्रीय बँक मर्यादित या बँकेवर 75 हजार रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
या दंडात्मक कारवाईमुळे या संबंधित बँकेतील खातेधारकांमध्ये मोठे भीतीचे वातावरण आहे. मात्र या आरबीआयच्या कारवाईमुळे खातेधारकांवर कोणताच विपरीत परिणाम होणार नाही, त्यांचे पैसे कापले जाणार नाहीत यामुळे ग्राहकांनी चिंता करू नये असे तज्ञ लोकांनी म्हटले आहे.
