Supreme Court : देशातील सर्वोच्च न्यायालयचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी आज मोठी घोषणा केली आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मोठी घोषणा करत उद्यापासून (17 डिसेंबर) 1 जानेवारी 2023 पर्यंत न्यायालयाचे कोणतेही खंडपीठ उपलब्ध होणार नसल्याची माहिती दिली आहे.
आम्ही तुम्हाला सांगतो 17 डिसेंबर ते 1 जानेवारी दरम्यान न्यायालयाला हिवाळ्याच्या सुट्या असणार आहे. तुमच्या माहितीसाठी आम्ही तुम्हाला सांगतो देशाचे कायदे मंत्री किरेन रिजिजू यांनी गुरुवारी राज्यसभेत न्यायालयातील दीर्घ सुट्ट्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. यानंतर आज सरन्यायाधीशांनी ही मोठी घोषणा केली आहे. लोकांमध्ये अशी भावना आहे की न्यायालयांना लांब सुट्ट्या आहेत. त्यामुळे न्याय मागणारे नागरिक अडचणीत आले आहेत.अशी टीका कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी केली होती.
सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी मोठी घोषणा करत सरन्यायाधीश म्हणाले की 17 डिसेंबर ते 1 जानेवारी दरम्यान कोणतेही खंडपीठ उपलब्ध होणार नाही. दोन आठवड्यांच्या हिवाळी सुट्टीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाचा आज शेवटचा कामकाजाचा दिवस होता.
आता 2 जानेवारीपासून न्यायालयात कामकाज सुरू होणार आहे. न्यायमूर्तींच्या सुट्यांवर यापूर्वीही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. मात्र, माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा यांनी हे प्रश्न फेटाळून लावत न्यायमूर्ती खूप रजा घेतात आणि मजा घेतात, असा समाजात गैरसमज असल्याचे सांगितले. या वर्षी जुलैमध्ये त्यांनी रांची येथे एका व्याख्यानात सांगितले होते की न्यायाधीश कधी कधी रात्रभर जागे राहतात आणि त्यांच्या निर्णयांचा विचार करतात.
ते म्हणाले होते, “लोकांच्या मनात असा समज आहे की न्यायाधीश खूप आरामदायक असतात. ते 10 ते 4 काम करतात आणि सुट्टीच्या दिवशी मजा करतात. असा विश्वास चुकीचा आहे. न्यायाधीश विश्रांती घेतात, असे हे कथन तयार केले जात असेल, तर ते चुकीचे आहे आणि ते मान्य करता येणार नाही.
ते म्हणाले की, न्यायाधीशांचे काम अतिशय गुंतागुंतीचे आणि अवजड असते. त्यांच्या या निर्णयाचा मानवी समाजावर काय परिणाम होईल, याचा विचार करावा लागेल. तो म्हणाला की कधी कधी आम्ही वीकेंडलाही काम करतो.
दरम्यान, आम्ही संशोधन करतो आणि प्रलंबित निर्णय लिहितो. या काळात आपण आपल्या आयुष्यातील अनेक सोहळ्यांना मुकतो. याआधी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती जयंत नाथ म्हणाले होते की, न्यायाधीशांना शाळांप्रमाणे सुट्या मिळतात ही धारणा चुकीची आहे. हा समज बदलता यावा यासाठी आपल्याला कठोर परिश्रम करावे लागतील असेही ते म्हणाले.ते म्हणाले होते की, न्यायालयात अनेक प्रकरणे प्रदीर्घ काळ प्रलंबित आहेत हे खरे आहे. दुर्दैवाने, खटले निकाली काढण्यासाठी लोक न्यायालयांना जबाबदार धरतात.
हे पण वाचा :- Electric Water Heater: सरकारचा आदेश! 1 जानेवारी 2023 पासून इलेक्ट्रिक वॉटर हीटर्स होणार बंद ; वाचा सविस्तर माहिती
