Saamana : शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना ईडीने पत्रा चाळ जमीन घोटाळ्याप्रकरणी अटक केली होती. तब्बल १०२ दिवसानंतर संजय राऊत यांना न्यायालयाकडून जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून तपास यंत्रणांचा गैरवापर कसा केला जातो यावरून सामनातून भाजपवर निशाणा साधण्यात आला आहे.
ईडीकडून एखाद्याला ठरवून टार्गेट केले जाते तर ईडी स्वस्तच आरोपी निवडते असा आरोप देखील सामनामध्ये करण्यात आला आहे. देशात कायद्याचे राज्य नाही भाजप यंत्रणांचा दुरुपयोग करत असल्याचा देखील आरोप केला आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात म्हंटले आहे की, केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीवर भाजपचा दबाव आहे. जगभरातील अनेक देशांत हुकुमशाही आहे. तिथले हुकूमशाह बंदुकीच्या धाकाने विरोधकांना संपवतात.
कोणताही खटला न चालवता तुरुंगात विरोधकांना डांबून त्यांचा आवाज दाबला जातो. भारतातील लोकशाही व्यवस्थेने हे कार्य ईडीकडे सोपवलेलं आहे, अशा कडव्या शब्दांत टीका केली आहे.
सामनाच्या अग्रलेखात भाजपला पैसाही पुरवला जात असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे भाजपच्या मंत्र्यांसह आमदार खासदार यांच्यावरही सामनातून सवाल उपस्थित करण्यात आले आहेत.
मुंबई महाराष्ट्रातील भाजपचे कमीत कमी 7 मंत्री, 15 आमदार, खासदार आणि भाजपला पैसे पुरवणाऱ्या बिल्डरांवर गंभीर गुन्हे दाखल असल्याचा उल्लेख सामनात करण्यात आला आहे.
हे सर्व जण मनी लॉन्ड्रींग प्रकरणात आत जातील, अशा स्वरुपाचे हे गुन्हे आहेत. पण ईडी स्वतःच आरोपींची निवड करते, हे न्यायालयाचे म्हणणे सत्य ठरते असेही सामनात म्हंटले आहे.
संजय राऊत यांच्या अटकेवरही सामनातून संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. ईडीने संजय राऊत यांना केलेली अटक बेकायदेशीर ठरवली होती. न्यायाधीश एम जी देशपांडे यांनी राऊतांना जामीन देताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षणं नोंदवली होती.
दरम्यान, देशातील एका ज्येष्ठ संसद सदस्याला बेकायदेशीरपणे अटक करुन 100 दिवस तुरुंगात डांबलं जात असेल, तर देशात कायद्याचे आणि न्यायाचे राज्य उरलेले नाही.
