Maharashtra News: TET घोटाळा प्रकरणी परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे. या उमेदवारांवर सरसकट कारवाईबाबत महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेकडून सुचित करण्यात आल्यानंतर या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या शिक्षकांच्या याद्या जाहीर करण्यात आल्या.
अजूनही काही शिक्षकांची नावे प्रकाशात येण्याची शक्यता असल्याबाबत बोलले जात आहे. मात्र ज्या उमेदवारांच्या नावाचा अपात्र ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांच्या नावाच्या यादीत समावेश आहे, अशा उमेदवारांपैकी काही उमेदवारांनी माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली आहे.
हे याचिकांमध्ये विधीज्ञांच्या युक्तिवादानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने या अपात्र ठरविण्यात आलेल्या व सेवेत कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांवर करण्यात येणाऱ्या बडतर्फी व वेतन बंदीची कारवाई अन्यायकारक असल्याचे मत व्यक्त करत, अशा शिक्षकांना दिलासा दिला आहे.
न्यायालयाच्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे –
1) वेतन स्थगित केलेल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्याचे निर्देश
2) न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय वेतनवाढ मंजूर करता येणार नाही.
3) याचिकेतील कर्मचाऱ्यांचे शालार्थ आयडी न्यायालयाच्या पुढील आदेशापर्यंत पूर्ववत उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
4) याचिकेतील संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन दिवाळीपूर्वी देण्याची कार्यवाही करावी.
न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाचा फायदा फक्त याचिकाकर्त्यांनाच ?
न्यायालयात आपला प्रश्न घेऊन याचिका दाखल करणाऱ्या शिक्षकांनाच अथवा उमेदवारांनाच न्यायालयाने पारित केलेल्या आदेशाचा फायदा होणार असून उर्वरित शिक्षकांना वा उमेदवारांना सदरच्या आदेशाचा कोणत्याही प्रकारे फायदा होणार नाही.
अशा उर्वरित शिक्षकांना स्वतः न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल करावी लागेल. अपात्र ठरविण्यात आलेल्या उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिका या वैयक्तिक स्वरूपाच्या असल्याने न्यायालयाने निर्णय पारित करताना सदर निर्णय हे याचिका करतानाच लागू असल्याबाबत आदेशात स्पष्ट केले आहे.
काय आहे TET घोटाळा प्रकरण –
राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात आलेल्या टीईटी म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षेत बोगस पद्धतीने परीक्षार्थी पात्र ठरवण्यात आले असल्याचे उघड झाल्यानंतर या गैरप्रकाराची कसून चौकशी करण्यात आली. या चौकशी व तपासा दरम्यान परीक्षेत विद्यार्थ्यांना पात्र ठरवताना गैरप्रकार झाल्याचे उघड झाले.
त्या अनुषंगाने गुन्हा दाखल करण्यात आला. टीईटीमध्ये गैरप्रकार केलेल्या जवळपास 7800 उमेदवारांची यादी परीक्षा परिषदेने जाहीर केली. त्यात सध्या कार्यरत असलेल्या शिक्षकांचाही समावेश आहे.
सदर उमेदवारांवर सरसकट कारवाई करत महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शिक्षक पात्रता परीक्षेत पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांना अपात्र ठरवत यापुढे शिक्षक पात्रता परीक्षा देता येणार नसल्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.
एवढेच नव्हे तर शिक्षक पात्रता परीक्षेत पात्र ठरलेल्या व शिक्षक म्हणून कार्यरत असणाऱ्या शिक्षकांवरही कारवाई करण्यात येत असून या शिक्षकांना बडतर्फ करण्याबाबत पत्रव्यवहार करण्यास सुरुवात झाली आहे. काही शिक्षकांना बडतर्फीचे लेखी आदेश प्राप्त झाले असून काही शिक्षकांचे शालार्थ आयडी रद्द करून वेतन थांबवले आहे.
कायदेशीर मार्ग व घ्यावयाची काळजी-
शिक्षक पात्रता परीक्षेत पात्र ठरलेल्या व महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने अपात्र ठरवलेल्या उमेदवारांनी खालील प्रमाणे काळजी घेणे आवश्यक आहे.
1) आपले नाव महाराष्ट्र राज्य शिक्षण परिषदेने जाहीर केलेल्या यादीत आहे की नाही हे तपासून घेणे.
2) आपल्याला आपल्या जिल्ह्याचे शिक्षण अधिकाऱ्यांकडून वेतन बंद किंवा बडतर्फी बाबत कोणत्याही प्रकारे लेखी सूचना मिळाल्यास आपण आपल्या संपर्कातील वकिलांकडून कायदेशीर मार्गदर्शन घेणे आवश्यक आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी बसलेल्या व पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना सरसकट आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्यात आले असून, ही बाब कोणत्याही प्रकारे गैरप्रकार न करता अभ्यास करून परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या उमेदवारांवर अन्याय करणारी असल्याने अशा उमेदवारांना कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करत न्यायालयात याचिका दाखल करत न्याय मागता येऊ शकतो. भारतीय संविधानाचे कलम 226 नुसार उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल करता येऊ शकते
अँडव्होकेट
प्रतिक्षा काळे
मा. उच्च न्यायालयात,
औरंगाबाद
7249420936
