Telecom Bill : सोशल मीडियापैकी (Social media) अनेकजण सगळ्यात जास्त व्हॉट्सअप (Whatsapp) वापरतात. यामुळे लोकांच्या संपर्कात राहता येते (Use of Whatsapp).
परंतु, आता जर तुम्ही व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून लोकांशी संपर्क करणार असाल तर त्यासाठी तुम्हाला पैसे मोजावे लागू शकते. कारण केंद्र सरकार लवकरच व्हॉट्सॲप, फेसबुक (Facebook) आणि टेलिग्राम यांसारख्या कॉलिंग आणि मेसेजिंग ॲप्सना (Messaging apps) दूरसंचार कायद्यांच्या कक्षेत आणण्याचा प्रयत्न करत आहेत.
सरकारला काय हवंय?
वास्तविक, सरकार (Central Government)नवीन दूरसंचार विधेयकावर काम करत आहे. या विधेयकात सोशल मीडिया ॲप्स आणि इंटरनेट-आधारित कॉलिंग ॲप्स (Calling apps) कायद्याखाली आणण्याची योजना आहे.
आतापर्यंत व्हॉट्सॲप आणि फेसबुक मेसेंजरसारखे इंटरनेट कॉलिंग ॲप्स (Internet calling apps) परवान्याशिवाय काम करत होते, मात्र नवीन बिल आल्यानंतर त्यांनाही परवाना घ्यावा लागणार आहे.
नवीन विधेयक लागू झाल्यानंतर व्हॉट्सॲप, फेसबुक, गुगल ड्युओ आणि टेलिग्राम यांसारख्या ॲप्सना सरकारकडून परवाना घ्यावा लागणार असून त्यासाठी भरघोस शुल्कही आकारले जाणार आहे, सरकार हवे असल्यास परवाना शुल्क माफ करू शकते. परवाना शुल्क किती असेल. या संदर्भात सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
आता व्यवसायाचा थेट फंडा असा आहे की जर व्यावसायिकाला त्याच्या सेवांसाठी पैसे द्यावे लागले तर तो त्याच्या ग्राहकांकडून त्याची भरपाई करेल. Amazon Prime Video आणि DisneyPlus Hotstar ते Netflix या मॉडेलवर सध्या त्यांच्या सेवा देत आहेत.
नवीन बिल लागू झाल्यानंतर व्हॉट्सॲप, फेसबुक, गुगल ड्युओ आणि टेलिग्राम यांसारख्या ॲप्सच्या काही सेवा मोफत असतील तर काहींना पैसे द्यावे लागण्याची शक्यता आहे.
हे अगदी सारखे आहे की जेव्हा तुम्ही एखादे उत्पादन खरेदी करता तेव्हा त्याची किंमत सर्व करांसह पॅकेटवर लिहिलेली असते, परंतु त्यानंतरही तुम्हाला स्वतंत्रपणे जीएसटी शुल्क भरावे लागते.
आता व्हॉट्सॲप, फेसबुक, गुगल डुओ आणि टेलिग्राम यांसारख्या ॲप्सच्या बाबतीतही असेच होईल. तुम्ही इंटरनेटसाठी वेगळे पैसे खर्च करत आहात आणि भविष्यात तुम्हाला इंटरनेटवरून कॉल करण्यासाठीही वेगळे पैसे द्यावे लागतील.
