Nagar Urban Bank News : नगर अर्बन बँकेतील गैरव्यवहार व घोटाळे राज्यभर गाजले. तसेच त्याचा तपास व ठेवीदारांची आंदोलनेही गाजली. दरम्यान यातील जवळपास सात आरोपी पोलिसांनी पकडले आहेत.
परंतु काही आरोपी मात्र सापडत नाही म्हणजे ते फरार आहेत. न्यायालयाकडून याबद्दल त्यांना कानपिचक्याही मिळाल्यात. नगर अर्बनचा प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लाभ मिळालेले नगर सोडून पळाले असल्याची चर्चा आहे.
नगर अर्बन बँक सध्या चांगलीच गाजत आहे. मुंबईच्या डी. जी. ठकरार अॅण्ड असोसिएटस या फर्मने बँकेच्या कर्जप्रकरणांचे फॉरेन्सिक ऑडीट केले आहे व त्यानुसार १०५ जणांनी बँकेला लुटल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
या आरोपींचा शोध पोलिसांद्वारे सुरू आहे. यापैकी सात जणांना पोलिसांनी आतापर्यंत पकडले आहे. यात माजी अध्यक्ष अशोक कटारिया, माजी संचालक मनेष साठे व अनिल कोठारी तसेच अधिकारी प्रदीप पाटील व राजेंद्र लुणिया या पाचजणांना मागील महिनाभरात पकडले आहे.
तर सचिन गायकवाड व मुकेश कोरडे यांना दीड वर्षांपूर्वी पकडले आहे. मात्र, बाकीचे ९८ आरोपी कोठे आहेत, याचा शोध पोलिसांना अजूनही लागलेला नाही.
ठेवीदारांनी न्यायालयात तक्रार केल्यावर न्यायालयाने पोलिसांना कानपिचक्या दिल्या व आरोपींना पकडण्यासाठी आवश्यक कारवाई करण्याचे आदेशही दिले. पण पोलीस हतबल झाले आहेत. वारंवार शोध घेऊनही गायब मंडळी सापडत नाही व त्यांचे मोबाईलही बंद आहेत.
‘त्या’ यादीची चर्चा
दरम्यान सध्या एका लिक झालेल्या यादीमुळे सारे गायब झाल्याची जोरदार चर्चा आहे. ही यादी सोशल मीडियावर फिरली व हे लोक पळाले असे म्हटले जात आहे.
ही यादी कोणी टाकली हे कळायला मार्ग नाही कारण त्याच्यावर कुणाची सही नाही किंवा ती कुणाची अधिकृत नाही. फॉरेन्सिक ऑडीट करणाऱ्या संस्थेतील एकाच्या जबाबात बँकेमध्ये कशापध्दतीने गैरव्यवहार केला गेला,
याची माहिती दिली आहे व या जबाबात कोणी कसा गैरव्यवहार केला, याची नावानिशी यादीही दिली आहे. त्यात आजी-माजी संचालक, बँकेचे अधिकारी, कर्जदार, संचालकांचे नातेवाईक, हितसंबंधित अशा सर्व १०५ जणांची नावे आहेत.
कोणी कशा पध्दतीने गैरव्यवहारातून आर्थिक लाभ घेतला, तसेच वाढीव रकमेच्या मालमत्ता मूल्यांकन अहवाला आधारे बँकेच्या कमाल कर्ज मयदिचे उल्लंघन करून दिलेले पैसे व त्यातून घेतलेला लाभ आणि अन्य अनुषंगिक बाबींचे व गैरव्यवहारांचे सविस्तर विवरण या जबाबात असून,
त्याअनुषंगाने असलेले पुरावे मिळून १ हजार ४८७ पानांचा फॉरेन्सिक अहवालही पोलिसांना दिल्याचे स्पष्ट केले गेले आहे. जबाबाच्या या प्रतीवर कोणाची सही मात्र नाही.
दोन महिन्यांपूर्वी हा जबाब दिल्याची तारीख व संबंधित पोलीस अधिकाऱ्याचे नाव त्यावर आहे. मात्र, जबाबाची ही प्रत व त्यातील अर्बन लाभार्थीची नावे सोशल मिडियातून लिक झाल्याने या यादीतील आपले नाव व आपण घेतलेल्या लाभाचे विवरण पाहून अनेकजण गायब झाल्याची चर्चा आहे.
