महाराष्ट्रातील तूर उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी आहे की, सरकारने तुरीच्या शुल्कमुक्त आयातीला ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. देशातील तुरीच्या शिल्लक साठ्यात तुटवडा असल्याचं कारण देत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र, तज्ज्ञ आणि शेतकऱ्यांनी यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे, कारण यंदा देशात तूर उत्पादन वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
तुरीच्या उत्पादनाची स्थिती
गेल्या हंगामात देशात केवळ ३४ लाख टन तूरचं उत्पादन झालं होतं, जे देशातील मागणीपेक्षा कमी होतं. यामुळे मागील हंगामात तुरीचे दर १२,५०० रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत पोहोचले होते. मात्र, यंदा देशातील तूर लागवड १४% ने वाढली आहे, ज्यामुळे उत्पादन ३८ लाख टनांच्या पुढे जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. केंद्रीय अन्न मंत्रालयानेही यावर्षी उत्पादन जास्त राहील, असा अंदाज व्यक्त केला आहे.
आयातीत मोठी वाढ
सरकारने तुरीच्या आयातीला शुल्कमुक्त परवानगी दिल्यानंतर देशात आयात विक्रमी पातळीवर पोहोचली आहे. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात नोव्हेंबरपर्यंतच १० लाख टन तुरीची आयात झाली आहे. तुलनेने, मागील आर्थिक वर्षात संपूर्ण ७.७ लाख टन तुरीची आयात झाली होती. उत्पादनात वाढ होत असतानाही आयातीला मुदतवाढ का देण्यात आली, असा सवाल शेतकरी आणि तज्ज्ञ उपस्थित करत आहेत.
बाजारावर होणारा परिणाम
सध्या तुरीचे दर हमीभावाच्या खाली आहेत. ७,५०० रुपये प्रति क्विंटल हमीभाव असतानाही बाजारात तुरीचा भाव ७,५०० ते ७,८०० रुपये या दरम्यान आहे. मात्र, मार्चनंतर तुरीचे दर ८,००० ते ८,५०० रुपये प्रति क्विंटल होण्याचा अंदाज आहे. यानंतर दरात आणखी ५०० ते ८०० रुपयांची वाढ होऊ शकते. त्यामुळे तज्ज्ञांनी शेतकऱ्यांना पॅनिक सेलिंग टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
मुदतवाढ गरजेची होती का?
शेतकरी संघटनांनी आणि तज्ज्ञांनी शुल्कमुक्त आयातीला मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. यंदा तूर उत्पादन वाढल्यामुळे देशातील पुरवठा सामान्य होण्याची शक्यता आहे. मात्र, आयातीच्या वाढत्या प्रमाणामुळे तुरीचे दर स्थिर राहण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो.
शेतकऱ्यांसाठी सल्ला
तुरीच्या दरात सुधारणा होण्याची शक्यता मार्चपासून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाईत विक्री करण्याऐवजी बाजारातील स्थितीवर लक्ष ठेवावे. तसेच, सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावाच्या योजनांचा लाभ घ्यावा. तूर साठवून ठेवणं हे पुढील काही महिन्यांत फायदेशीर ठरू शकतं.तुरीच्या शुल्कमुक्त आयातीला मुदतवाढ दिल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हितावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. बाजारातील सध्याच्या परिस्थितीचा आढावा घेत शेतकऱ्यांनी तूर विक्रीचं योग्य नियोजन करावं. मार्चनंतर दरात वाढ होण्याचा अंदाज असल्याने, साठवणूक आणि योजनांचा लाभ घेणं शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरेल.
