Sanjay Raut : गेल्या नेक दिवसांपासून चीन भारताच्या काही भागावर दावा करत आहे तसेच चीनचे सैनिक भारताच्या सीमेमध्ये घुसण्याचे प्रकार वाढले आहेत. त्यातच महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद सुरु आहे. त्यावरून शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी चीनचा दाखला देत मोठे वक्तव्य केले आहे.
संजय राऊत यांनी बुधवारी सीमाप्रश्नावरून कर्नाटक आणि महाराष्ट्र यांच्यातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर विधान करून नवा वाद निर्माण केला आहे.
चीन ज्याप्रमाणे देशात घुसला त्याचप्रमाणे आम्ही कर्नाटकात प्रवेश करणार असल्याचे ते म्हणाले. या मुद्द्यावर कोणाच्याही परवानगीची गरज नसल्याचे सांगितले.
संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांना सांगितले की, चीनने जसा प्रवेश केला आहे, तसाच आम्ही प्रवेश करू. आम्हाला कोणाच्या परवानगीची गरज नाही.
तो चर्चेने सोडवायचा आहे, पण कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आगपाखड करत आहेत. महाराष्ट्रात कमकुवत सरकार असून कोणतीही भूमिका घेत नाही.
सीमावादाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे
संजय राऊत यांचे विधान अशा वेळी आले आहे की, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील अनेक दशके जुन्या सीमावादावरून तणाव वाढला आहे आणि हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात आहे.
महाराष्ट्र विधानसभेच्या चालू हिवाळी अधिवेशनात या मुद्द्यावरून एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारवर टीका होत आहे आणि विरोधकांच्या गदारोळाचा सामना करावा लागत आहे.
विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी याआधी विधानसभेत सीमावादाचा मुद्दा उपस्थित केला आणि म्हणाले, “”महाराष्ट्रातील एका लोकसभा सदस्याला बेळगावात येण्यापासून रोखण्यात आले आहे.
गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत कोणालाही येण्यापासून रोखले जाणार नाही, असा निर्णय घेण्यात आला. तिथे जाऊन तेथील जिल्हाधिकारी असा निर्णय कसा घेऊ शकतात.
पवारांच्या प्रश्नावर शिंदे यांनी उत्तर दिले
पवारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, देशाच्या गृहमंत्र्यांनी पहिल्यांदाच सीमावादात मध्यस्थी केली, त्यांनी हा विषय गांभीर्याने घेतला आहे,
आम्ही त्यांच्यासमोर सीमावासीयांची बाजू मांडली आहे, अमित शाह यांनी सीमावादावर आपले म्हणणे मांडले आहे, आता सीमावादावर राजकारण होता कामा नये, सीमावासीयांच्या पाठीशी उभे राहिले पाहिजे.
महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सीएम शिंदे यांच्या टिप्पणीचे समर्थन केले आणि सरकार या प्रकरणात लक्ष घालणार असल्याचे सांगितले.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमेवरील बेळगावच्या सीमावर्ती भागात तणाव निर्माण झाला आणि सोमवारी महाराष्ट्र एकीकरण समिती (एमईएस) आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सदस्यांनी बेळगावमध्ये प्रवेश करण्याची परवानगी मागितल्यानंतर या भागात कलम 144 लागू करण्यात आले.
1956 पासून वाद सुरू आहे
महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमा विवाद 1956 च्या राज्य पुनर्रचना कायद्याच्या अंमलबजावणीपासूनचा आहे. तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने कर्नाटकासोबतची सीमा पुनर्संरचना करण्याची मागणी केली.
यानंतर दोन्ही राज्यातून चार सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली. महाराष्ट्र सरकारने मुख्यतः कन्नड भाषिक 260 गावे स्थलांतरित करण्याची इच्छा व्यक्त केली होती, परंतु कर्नाटकने ही ऑफर नाकारली. हे प्रकरण जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी दोन्ही सरकारांनी नंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.
