अहमदनगर Live24 टीम, 24 मार्च 2022 India News :- केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठी जसे राजभाषा हिंदी अधिकारी आहेत, तसेच मराठी भाषा अधिकारी आता राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मराठी भाषा अनिवार्य केली जाणार असून त्यासाठीचे विधेयक आज विधिमंडळात आणले जाण्याची शक्यता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांत मराठी भाषेचा वापर वाढावा, यासाठी सरकारने हे पाऊल उचलेले आहे. त्यानुसार राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्यगिक नगरी, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायत, अन्य स्वराज्य संस्था, नियोजन प्राधिकरण, वैधानिक महामंडळे, शासकीय कंपन्या यांच्या कार्यालयांत मराठी भाषा सक्तीची करण्यात येणार आहे.
त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी स्वराज्य संस्थांच्या कार्यालयांमध्ये यापुढे मराठी भाषा अधिकारी नेमण्याची सूचनाही विधेयकात करण्यात आल्याची माहिती आहे.
याची अंमलबजवणी न झाल्यास संबंधितांविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे ‘महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण (राजभाषा) विधेयक २०२२’ असे या विधेयकाचे नाव आहे.
या विधेयकामुळे राज्यातील स्थानिकांना त्यांच्या भाषेत माहिती मिळणार आहे. ग्रामीण भागात शक्यतो सर्व व्यवहार मराठीत होतात, मात्र मोठ्या शहरांत याचा विधेयकाचा जास्त उपयोग होणार आहे.
कोणताही अतिरिक्त खर्च न करता याची अंमलबजावणी करण्याची सरकारची योजना आहे. त्यामुळे मराठी भाषा अधिकारी हे पद नव्याने भरण्याऐवजी सध्याच्याच पात्र अधिकाऱ्यांकडे याची जबाबदारी सोपविली जाऊ शकते.
