अहमदनगर Live24 टीम, 26 फेब्रुवारी 2022 :- थेट परकीय गुंतवणूक (FDI) धोरणात सुधारणा करण्यासंबंधीच्या प्रस्तावावर केंद्रीय मंत्रिमंडळ शनिवारी निर्णय घेऊ शकते.
यामुळे देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC ची निर्गुंतवणूक प्रक्रिया कोणत्याही अडचणीशिवाय पूर्ण होण्यास मदत होईल.
उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) अर्थ मंत्रालयाशी सल्लामसलत केल्यानंतर हा प्रस्ताव पुढे नेला आहे.
पीटीआय या वृत्तसंस्थेने एका सूत्राच्या हवाल्याने सांगितले की, मंत्रिमंडळ शनिवारी याबाबत निर्णय घेईल. सध्याच्या FDI धोरणानुसार, सरकार स्वयंचलित मार्गाने विमा क्षेत्रात 74% परकीय गुंतवणुकीला परवानगी देते.
तथापि, हा नियम जीवन विमा महामंडळाला (LIC) लागू होत नाही कारण देशातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC कायद्याद्वारे कार्यरत आहे.
हा बदल का आवश्यक आहे ते जाणून घ्या – सेबीच्या नियमांनुसार, सार्वजनिक ऑफरमध्ये FPI आणि FDI या दोन्हींना परवानगी आहे.
मात्र, एलआयसी कायद्यात विदेशी गुंतवणुकीची तरतूद नाही. अशा परिस्थितीत आयपीओमध्ये विदेशी गुंतवणूकदारांच्या सहभागाबाबत सेबीचे नियम लक्षात घेऊन सरकार एफडीआयच्या नियमांमध्ये बदल करू शकते.
LIC चा IPO कधी येईल (LIC IPO Date) – मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी जुलैमध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या (LIC) IPO ला मंजुरी दिली होती. यामुळे देशातील सर्वात मोठ्या आयपीओचा मार्ग मोकळा झाला.
LIC मधील पाच टक्के हिस्सा विकून सरकार अंदाजे 63,000 कोटी रुपये उभे करेल. कंपनीने या IPO साठी 13 फेब्रुवारी 2022 रोजी ड्राफ्ट हायरिंग प्रॉस्पेक्ट्स (DRHP) सादर केला.
लोक या IPO ची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. याचे कारण प्रत्येक व्यक्तीला देशाच्या नामांकित विमा कंपनीचा हिस्सा मिळावा असे वाटते.
देशातील सर्वात मोठ्या विमा कंपनीचा आयपीओ मार्चमध्ये येण्याची शक्यता आहे. कंपनी कर्मचारी आणि पॉलिसीधारकांना इश्यू किमतीवर सूट मिळेल.
